बद्रीनारायण गलंडे
जिल्हा प्रतिनिधी
हिगोलीः हर घर जल या संकल्पनेसह , भारत सरकारने2024 पर्यंत भारतातील सर्व ग्रामीण कुटूंबाना नळ कनेक्शनद्वारे पुरेसे आणि सुरक्षीत पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी जलजीवन मिशन सुरु केले. या योजने अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण कुटूंबाला प्रतिव्यक्ती55 लिटर पाणी देण्याचेउद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. मात्र, हिंगोली जिल्हातील गलथान कारभारामुळे सहाशे कामापैकी एकही काम पूर्ण झालेली नाही. परिणामी आता 2024 मध्ये पत्येक घरी आणि कसे पोहोचणार ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने मोठे उदात दृष्टिकोनातून हर घर जल अशी योजना साकारली. योजनेत अर्धा वाटा केंद्र सरकारचा व अर्धा वाटा राज्य सरकारचा अशी संकल्पना आहे. जवळपास 600 कोटींचा निधी या योजनेसाठी हिंगोली जिल्हाला मंजूर झाला आहे. योजनेचे सहाशे कामे सुरु करण्यासंदर्भात कार्यारंभ आदेश देखील मागील 8 महिन्यापूर्वी झाले. सुरुवाती पासूनच योजना वादात होती. कारण अनुभवी व्यवती कंत्राटदारांना कामे देणे कार्यारंभासाठी धावपळीन टक्केवारीच्या जोरावर कामाचे वाटप करणे, कोणत्याही तांत्रीक बाबी न तपासता कार्यारंभाच्या आदेश देणे अशा उणिवा प्रथमच ग्रासे मक्षिका प्रमाणे प्रारंभीच वेळेस घडले. कुठल्याही विहीरीच्या किंवा जलकुंभाच्या जागेसाठी दानपत्र न घेताच कार्यक्रमाचे आदेश दिले त्यामुळे सुरुवातीला अडचणी आल्या. आदिवासी गावात देखील असेच प्रकार घडले. या योजनेचे दायित्व जिल्हाधिकार्यावर असल्यामुळे जिल्हाधिकार्यांनी सुरुवातीलाच संबंधीत कार्यकारी अभियंता फैलावर घेतले. यात एका बोगस प्रमाणपत्र घेऊन काम करणाऱ्या साहेबाच्या मर्जीतील कंत्राटदारावर कारवाई झाली. हळूहळू कामे सुरु झाले बहुतांश कामे 40 टक्कावर गेली आहेत. परंतु योजना सुरु होताना जे कार्यकारी अभियंते होते त्यांनी अर्थपूर्ण व्यवहारातून कार्यारंभाच्या आदेश दिले. अशा चर्चा सुरु झाल्या. वृतपत्रात बातम्या देखील झळकल्या. या कामातुन स्वःताची तिजोरी भरून संबंधित अधिकाऱ्यांनी बड्या नेत्यांच्या आशीर्वादाने बदली करून घेतली. यानंतर या योजनेचा कारभार कळमनुरी येथील डेप्युटी इंजिनिअर वाटेगावकर याच्याकडे सोपविला आपण प्रभारी असल्यामुळे त्यांनी देखील फारसे गांभीर्याने कामाकडे पाहिले नाही. त्यांच्या सेवानिवृती नंतर नुकताच हा कारभार हिंगोली येथील सब डिव्हिजन इंजिनिअर महिलेकडे सोपविला. त्यांनी देखील आपण प्रभारी आहोत या कारणामुळे उदात्त दृष्टिकोन दाखवला नाही. परिणामी आक्टोबर महिन्यात या योजनेची कामे सुरु असतांना बारा कोटीचा निधी परत गेला. योजनेच्या खात्यात 15 कोटी पडून असताना कंत्राटदारच्या कामानुसार पैशाची वाटप झाली नाही. परिणामी आताच्या महित्यात देखील पैसे परत जाणार अशी भिती व्यवस्था केली जात आहे. राज्यात सर्व जिल्हास योजनेच्या निधीचे वाटप सुरु असतांना हिंगोली जिल्हात मात्र निधी परत जाण्याचा सपाटा सुरु होत आहे. कंत्राटदाराना पैसे मिळत नसल्याने कामे करण्याची मनस्थिती नाही. त्यामुळे आता जिल्हाधिकार्यांनी या योजनेच्या कामात लक्ष घालून निधी वाटपाच नियोजन करण्यासाठी कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची कायमस्वरूपी नेमणुक करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
