बद्रिनारायण गलंडे जिल्हा प्रतिनीधी हिंगोली
हिंगोली दि .16 :शहरातील व ग्रामीण भागातील अनाधिकृत व धोकादायक होर्डींग तातडीने हटवावेत .आगामी मान्सूनमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी पूर्वनियोजन करुन अधिक सतर्क, समन्वय व तत्परतेने काम करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिल्या.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित मान्सून पूर्वतयारी बैठकीत श्री. पापळकर बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी दिलीप कच्छवे, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी राजेंद्र कदम यांची उपस्थिती होती.यावेळी श्री. पापळकर म्हणाले की, मान्सूनमध्ये उद्भवणाऱ्या विविध आपत्तींचा आपणांस सामना करावा लागणार आहे. हे लक्षात ठेवूनच सर्व यंत्रणांनी पूर्वनियोजन करावे आणि सतर्क राहावे. यासाठी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करुन त्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करावा. या आराखड्यात जिल्ह्यातील पूरप्रवण गावांचा सर्व नियोजनासह समावेश करावा. पोलीस प्रशासनाने पोलीस स्टेशननिहाय अधिकाऱ्यांचे नाव व भ्रमणध्वनी याची माहिती जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयास विहित नमुन्यात सादर करावी. तसेच तालुकानिहाय तयार करण्यात आलेले शोध व बचाव पथक अद्ययावत करुन नेहमी सतर्क ठेवावे, अशा सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.जिल्ह्यातील सर्व शहरे व ग्रामीण भागातील अनाधिकृत होर्डींग्जचा सर्वे करावा व अनाधिकृत, धोकादायक असलेले होर्डींग्ज हटविण्याचे काम तातडीने करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी दिल्या. तसेच पाटबंधारे विभागाने जिल्ह्यातील पूरप्रवण गावाला भेटी देऊन भविष्यात पूर येणार नाही, यासाठी उपाययोजनांची माहिती घेऊन तशा उपाययोजना कराव्यात. तसेच पूरप्रवण क्षेत्राबाबतचा नकाशा व माहिती तात्काळ जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षास सादर करावी. तसेच धरणामध्ये पाण्याची आवक व जावक याबाबत माहिती दररोज कळवावी. धरणातून पाणी सोडल्याने किती गावांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याबाबतही तात्काळ कळविल्यास नागरिकांसह पशुंचे वेळेत संरक्षित ठिकाणावर स्थलांतर करणे सोईचे होईल. तसा इशारा दिल्यास तयारी करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल, असेही यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर म्हणाले. जिल्ह्यात 70 पूरप्रवण गावे आहेत. पावसाळ्यात जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या नदी काठावरील या गावांना संभाव्य महापुराबाबत सतर्क करणे, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी संदेश देण्याची जबाबदारी संबंधित गावातील समितीवर सोपविण्यात यावी. त्यांच्या संपर्क क्रमांकाची यादी तयार करून ती जिल्हा मुख्यालयाला कळविण्यात यावी. आपत्ती काळात तात्काळ मदत व बचाव कार्य करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर 24 तास आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर सर्व विभागांनी सुरु करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करावेत. विभागप्रमुखाने 24 तास हा कक्ष कार्यरत राहील, याबाबत दक्ष राहावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी दिले.आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये संपर्क आणि वाहतूक व्यवस्था या बाबी महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील आपत्कालीन कक्षांनी संपर्कात राहावे. ग्रामीण भागातील पुराची स्थिती हाताळण्यासाठी गटविकास अधिकारी यांनी सजग व्हावे. पूरपरिस्थितीबाबत कोतवाल आणि पोलिस पाटील यांच्याकडून दवंडी देण्यात यावी. पूरपरिस्थिती हाताळण्यासाठी तालुकास्तरावर अंतर्गत बैठक घेण्यात यावी. तसेच प्रत्येक गावात ग्राम सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीशी आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधता येईल. अतिवृष्टीच्या काळात वीज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. पुराच्या काळात नागरिकांना स्थलांतरीत करण्याची आवश्यकता भासल्यास निवारा केंद्राच्या ठिकाणी आरोग्यविषयक तसेच इतरही सर्व सुविधा पुरविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच मान्सूनपूर्व काळात या सर्व साहित्याबाबत सर्व तहसीलदारांनी मॉक ड्रिल घेत साहित्य सुस्थितीत असल्याची खात्री करून घेण्याचे निर्देश दिले. पूर परिस्थितीमध्ये पावसाच्या प्रमाणावर लक्ष ठेवण्यात यावे. त्यासाठी आंतरजिल्हा समन्वय ठेवण्यात यावा. नागरिकांना मदत करण्यासाठी आवश्यक साहित्य, लाईफ सेफगार्ड जॅकेट, बोटी, पुराच्या काळात जीवितहानी वाचविण्यासाठी आवश्यक दोरखंड उपलब्ध करावेत. पुराच्या काळात सार्वजनिक उद्घोषणेची व्यवस्था करण्यात यावी. वादळी वाऱ्यामुळे रस्त्यावरील वाळलेली झाडे उन्मळून पडून घरे, वाहनांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशी झाडे तोडण्यात यावी. धरण क्षेत्रात पाऊस जादा झाल्यास पाणी सोडण्यात येते, याची माहिती बाधित क्षेत्रातील नागरिकांना देण्यात यावी. पाणी सोडल्यामुळे शेती आणि घरांचे नुकसान होऊ नये, याची काळजी घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी केले. महावितरणने जिल्ह्यातील सर्व रोहित्रांची व लोंबकळणाऱ्या तारांची तपासणी करुन त्याची देखभाल दुरुस्ती करुन घ्यावी. तसेच यामुळे अपघात होणार नाही याची काळजी घ्यावी. पूर परिस्थितीत गावामध्ये पाणी शिरल्यास येथील विद्युत पुरवठा खंडीत करणे तसेच सुरळीत करणे याबाबत योग्य नियोजन करावे. नादुरुस्त विद्युत रोहित्र (ट्रान्सफार्मर) तात्काळ 48 तासात दुरुस्त अथवा बदलून द्यावेत. जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत पाणी पुरवठा करण्यासाठी तात्काळ वीज जोडणी करुन द्यावी, अशा सूचना दिल्या. आरोग्य विभागानेही नियंत्रण कक्ष स्थापन करुन आपत्ती व्यवस्थापनासाठी समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करुन अहवाल सादर करावा. पावसाळ्यात उत्पन्न होणाऱ्या साथीच्या रोगराईंना वेळीच थांबविण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मुबलकपणे औषधी आणि ब्लिचिंग पावडरची साठवणूक सुरक्षितपणे ठेवून त्याचा योग्य उपयोग करावा. जिल्हा परिषदेने आपल्या अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य विभागासह इतर संबंधित विभागांमध्ये समन्वय राखण्याचेही यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी सांगितले. नगरपालिका प्रशासनानेही नियंत्रण कक्ष कार्यान्व‍ित करुन, अग्निशमन यंत्रणा सज्ज ठेवून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. तसेच शहरातील नालेसफाई इत्यादी बाबतची कामे करुन घ्यावी. शहरातील वस्तीमध्ये पाणी शिरणार नाही, यासाठी योग्य नियोजन करुन शहरातील नालेदुरुस्ती करावी जेणेकरुन शहरामध्ये पाणी तुंबणार नाही व पाण्याचा विसर्ग होण्यास मदत होईल, असे पहावे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने रस्ते दुरुस्ती करावी, रस्त्यावरील धोकादायक व वाळलेल्या झाडांपासून अपघात होणार नाही याबाबत योग्य नियोजन करावे. तसेच रेल्वे प्रशासन, राज्य परिवहन महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, पाटबंधारे विभाग, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड, राज्य राखीव पोलीस दल क्र. 12, गृहरक्षक दल, पंचायत समिती या बरोबरच आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित असणाऱ्या सर्व विभागांनी आपापल्या यंत्रणांची पूर्वतयारी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. पापळकर यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी रोहित कंजे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अंनता जोशी, सर्व तहसीलदार, सर्व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील पशुसंवर्धन, अन्न व औषध प्रशासन, कृषि, पाटबंधारे विभाग, महावितरण, आरोग्य विभाग, नगर पालिका, परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदी सर्व विभागाचे अधिकारी या आढावा बैठकीला उपस्थित होते.
