ज्ञानदेव राजनकर
शहर प्रतिनिधी जळगांव जामोद
जळगांव जामोद : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला मंगळवार दि. १७ फेबुवारी २०२६ पासून सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार पालकांना मुलांचे अर्ज १० मार्च २०२६ भरता येतील, आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी इंग्रजी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध केली जाते. यंदा प्रवेश प्रक्रियेसाठी ९ जानेवारीला शाळा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली आणि मुदतवाढीसह संबंधित प्रक्रिया ३० जानेवारी २०२६ बंद करण्यात आली. आता प्रवेशासाठी आठ हजार ६५० शाळांची नोंद झाली असून, एक लाख १२ हजार ७०६ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. ’आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेला मंगळवार पासून खऱ्या अर्थाने प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. खालील नियमांचे पालन करून पोर्टलवर अर्ज दाखल करावा.. आरटीई पोर्टलवर निवासस्थानाच्या ठिकाणापासून 1 कि.मी. किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरील शाळा दिसतील. एकापेक्षा अधिक अर्ज भरल्यास एकही अर्ज लॉटरीसाठी विचारात घेतला जाणार नाही. पालकांना दहा शाळांची निवड करावी लागणार आहेपालकांनी मेसेजवर अवलंबून न राहता पोर्टलवरील सूचनांचे पालन करावे. चुकीची माहिती भरून दिशाभूल केल्यास आरटीई प्रवेश कोणत्याही टप्प्यावर रद्द होणार. अर्ज भरताना पालकांनी निवासस्थानाचे ठिकाण अचूक नमूद करावे. यावर्षी अर्ज करतानाच कागदपत्रे अपलोड करावी लागणार आहेत. आरटीई प्रवेशासाठी अनेक पालकांकडून कागदपत्रांमध्ये अफरातफरी करण्यात आल्याचे प्रकार उघडकीस आले. त्यामुळे यंदा शिक्षण विभागाने अर्ज भरतानाच कागदपत्रे अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य
आई किंवा वडिलांचे आधार कार्ड अनिवार्य
बालकाचे जन्मप्रमाणपत्र आणि वास्तव्याचा पुरावा अनिवार्य भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या पालकांच्या बाबतीत दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा नोंदणीकृत भाडे करारनाम्याची प्रत आवश्यक (सर्व घटकांना अनिवार्य) करारनामा अर्ज केलेल्या दिवसाच्या आधीचा तारीखचा असावा. सामाजिक वंचित घटक (पालकांचा/बालकांचा जातीचा दाखला व अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य) (परराज्यातील जातीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.) आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांच्या पालकांचा उत्पन्नाचा दाखला रुपये एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न (सन २०२३-२०२४ किंवा २०२४-२०२५) या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य असेल.
