अकोला : राज्याच्या अर्थसंकल्पात अकोला जिल्ह्याला ठोस असे काहीच मिळाले नाही. शिवणी विमानतळाच्या विकासाची केवळ मोघम घोषणा करण्यात आली. वास्तविक शिवणी विमानतळ धावपट्टीच्या विस्तारासाठी खासगी भूसंपादन करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्याऐवजी केवळ विकासाचे आश्वासन देण्यात आले. जे विमानतळ सुरूच नाही, त्याचा विकास काय करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्याला नवीन प्रकल्प तर मिळाले नाहीच, शिवाय रखडलेल्या प्रकल्पांनादेखील निधी देण्यात आला नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतांना अकोल्याच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडली. राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पाकडून भाजपाचे वर्चस्व असलेल्या अकोला जिल्ह्याला मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, अकोलेकरांची अर्थसंकल्पात घोर निराशाच झाली. अर्थसंकल्पात अकोला जिल्ह्याचे नाव केवळ दोनदा घेण्यात आले. त्यामध्ये विमानतळांच्या विकासामध्ये शिवणी विमानतळाचा विकास करू व दुसऱ्यांदा वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा लाभ होणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये अकोला जिल्ह्याचा उल्लेख आहे. अकोल्यात मुख्यालय असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढवणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यातही अकोल्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. इतर कुठेही अकोला जिल्ह्याला स्थान मिळाले नाही. मोठे प्रकल्प किंवा योजना जिल्ह्यासाठी जाहीर झाल्या नाहीत. जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. त्यासाठीसुद्धा तरतूद करण्यात आलेली नाही. शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी खासगी जमिनीची आवश्यकता आहे. ती अधिग्रहणासाठी निधीचा प्रस्ताव शासन दरबारी गेल्या पाच वर्षांपासून धूळखात पडून आहे. त्या जमिनीची किंमत आता ८४ कोटींवरून १६६ कोटींवर गेली. तरी देखील शासन निधी देण्यास तयार नसून आश्वासनावर बोळवण केली जात आहे. अर्थसंकल्पात नुसता विकास करू, असे जाहीर करण्यात आले. जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अकोट-खंडवा रेल्वेमार्गाचा प्रश्न कायम आहे. निधीअभावी नाट्यगृहाचे काम अर्धवट स्थितीत रखडले. पदभरतीअभावी अतिविशेषोपचार रुग्णालय शोभेचे वास्तू बनले आहे. स्वतंत्र जिल्हा रुग्णालयाला मान्यता मिळून त्याची उभारणी झाली नाही. अकोला-अकोट मार्गावरील पुलाची समस्या असून जिल्ह्यातील बहुतांश रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली. शहरासह आर्थिकदृष्ट्या महापालिकेची खस्ता हालत आहे. मोठ्या उद्योग-व्यवसायाअभावी जिल्ह्यात बेरोजगारी प्रचंड वाढली. या सर्व परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असल्यामुळे अर्थसंकल्पात जिल्ह्याला काही मोठे मिळेल, अशी आस होती. मात्र, अकोलेकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याने निराशा झाली आहे.
कृषी विद्यापीठ अकोल्यात, आंतरराष्ट्रीय केंद्र मात्र नागपुरात
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे मुख्यालय अकोल्यात असताना २२८ कोटींचे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र मात्र नागपूरमधील कृषी महाविद्यालयात स्थापन करणार असल्याचे फडणवीसांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले. हे केंद्र नागपूरऐवजी विद्यापीठाचे मुख्यालय असलेल्या अकोल्यातच स्थापन व्हायला हवे होते. ते विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोयीस्कर ठरले असते, असे मत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य प्रा. संजय खडक्कार यांनी व्यक्त केले. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्ती वाढवण्याची केवळ घोषणा करण्यात आली. त्यासाठी निधीची कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. हा दिशाभूल करणारा प्रकार आहे. अध्यक्षाविना मिशन म्हणजे कॅप्टनविना जहाज आहे, असे जैविक शेतरी मिशनचे माजी अध्यक्ष प्रकाश पोहरे म्हणाले.
