स्मारके मग ती कोणत्याही महापुरुषांची, महान व्यक्तींची असो ती नेहमीच सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा आणि भावनेचा विषय ठरतात, सर्वसामान्य याबाबत जास्त संवेदनशील असतात. यामुळेच स्मारकांबाबत राजकारणात नेतेमंडळी नेहमीच जागरुक असतात. लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी स्मारकांच्या मुद्द्यांवर नेहमीच विशेष जोर राजकारणात दिला जातो. मुंबईजवळ अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रस्तावीत स्मारकाचे काम अजुनही सुरु न झाल्याबद्द्ल विरोधकांनी शिंदे -फडणवीस सरकारवर याआधीच जोरदार टीका केली आहे. तेव्हा अर्थंसंकल्पाच्या निमित्ताने राज्यातील विविध स्मारकांबाबत काय वेगळी घोषणा केली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
स्मारकांसाठी तरतूद
अर्थसंकल्पात फडणवीस यांनी प्रामुख्याने आठ स्मारकांबाबत आर्थिक तरतूद केल्याची घोषणा केली आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील इंदूमिल स्मारकासाठी ३४९ कोटी रुपये दिले जाणार असून आणखी ७४१ कोटी रुपये देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या तुळापूर आणि वढूबुद्रूक इथल्या स्मारकांसाठी निधी देण्यात आला आहे. पुण्यात भिडेवाडा इथे सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारकासाठी ५० कोटी रुपये, सांगलीतील वाटेगाव इथे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारकासाठी २५ कोटी रुपये, मुंबईतील हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी ३५१ कोटी रुपये, अमरावती इथे स्व. रा. सू. गवई स्मारकासाठी २५ कोटी रुपये, विचारवंत कै. नरहर कुरुंदकर यांच्या नांदेडमधील स्मारकासाठी, विधानपरिषदचे माजी सभापती स्व. शिवाजीराव देशमुख यांच्या कोकरुड (सांगली) इथल्या स्मारकासाठी निधीची तरतूद अर्थंसंकल्पात करण्यात आली आहे. समाजातील विविध घटकांना समोर ठेवून महत्त्वाच्या स्मारकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करत राजकीय समतोल राखण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसून येत आहे.
