संजय शिंदे
जिल्हा प्रतिनिधी पुणे
राज्यातील साखर उद्योगातील ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कामगार, ऊस तोडणी मजूर व वाहतूकदार आदी विविध घटकांच्या संदर्भात निर्माण झालेल्या अडचणीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली बैठकीचे मुंबईत सोमवारी (दि. 23 ) आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अडचणी जाणून घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी व्यक्त केली.या बैठकी संदर्भात माहिती देताना हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, “सामाजिक-आर्थिक उद्योग” म्हणून विकसित झाला आहे. साखर कारखाने हे फक्त उत्पादन केंद्र नसून ग्रामीण विकासाची केंद्रे आहेत. मात्र बदलत्या काळात साखर कारखानदारी समोरील अडचणी वाढत असून त्यामुळे सुमारे 50 लाख ऊस उत्पादक शेतकरी, सुमारे 1.5 लाख साखर कामगार, 10 लाख ऊस तोडणी मजूर आदी अनेक घटक अडचणी सापडले आहेत. राज्यात साखर उद्योगाची सुमारे रु. 60000 कोटींची आर्थिक उलाढाल असून, शासनास मोठा महसुल मिळत आहे. राज्यातील साखर उद्योगामध्ये आर्थिक तरलते अभावी सध्या विविध घटकांची रू. 10000 कोटीहुन अधिक देणी प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये शेतक-यांची एफ.आर.पी.ची रक्कम देणे, साखर कामगार पगार, तोडणी व वाहतूक मजूरी, व्यापाऱ्यांची देणी यांचा समावेश आहे. तसेच या व्यतिरिक्त विविध बँकाचे रु. 15000 कोटींचे मुदती कर्ज आणि खंळते भांडवली कर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.राज्यातील साखर साखर कारखानदारी समोर सध्या ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कामगार व ऊस तोडणी मजुरांची देणी देणे, बँकांकडील कर्जांचे पुनर्गठन करणे, पुढील हंगामासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे, सहवीजनिर्मितीचे अनुदान चालु ठेवणे व बिले मिळणे, पाणीपट्टी दरवाढ आदी राज्य सरकारशी संबंधित विषयांबरोबरच बरोबरच, केंद्र सरकारकडील साखरेची एम.एस.पी. वाढविणे, साखर कारखान्यांकडील इथेनॉलचा कोटा वाढविणे, इथेनॉलची दरवाढ करणे आदी विविध विषय असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे समवेत बैठकीत या सर्व विषयांवरती चर्चा होईल, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.ते पुढे म्हणाले, मुंबईमध्ये सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे उपस्थितीमध्ये राज्यातील साखर उद्योगातील अडचणी संदर्भात राज्यस्तरीय बैठक दि. 4 मार्च रोजी झाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अध्यक्षतेखाली बैठक होत आहे. साखर उद्योगातील काही मागण्या ह्या केंद्र सरकारची संबंधित आहेत. यामध्ये साखरेची एम.एस.पी. प्रति किलो रू.41 करावी, बी-हेवी मोलॅसिस व उसाचा रस या पासूनच्या इथेनॉलच्या दरामध्ये वाढ कारावी, इथेनॉलचा कोटा वाढवून द्यावा, या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घ्यावी, अशी विनंती या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात येईल, अशी माहितीही हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.सध्या साखर उद्योग अडचणीत असल्याने या संदर्भात दिलासादायक उपाययोजना तात्काळ राज्य व केंद्र सरकारकडून होणे अपेक्षित आहेत. अन्यथा आगामी सन 2026-27 च्या ऊस गळीत हंगामामध्ये राज्यातील जवळपास निम्मे साखर कारखाने सुरू होऊ शकणार नाहीत, अशी आजची स्थिती दिसत आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी, साखर कामगार व ऊस तोडणी मजूरांच्या हाताला काम आदी समाजातील विविध घटकांचे दायित्व हे पर्यायाने राज्य सरकारकडे येऊ शकते, असे मतही हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.
