संजय शिंदे
जिल्हा प्रतिनिधी पुणे
महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक आरोग्याच्या संरक्षणासाठी आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या संघटित अवैध व्यापाराला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांचेमार्फत अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला तसेच तत्सम तंबाखू-मिश्रित प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्री करणाऱ्या संघटित नेटवर्क्सविरुद्ध पात्र प्रकरणांत महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ म्हणजेच मकोका लागू करण्याबाबत सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना श्री. तुकाराम मुंढे, मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांनी आज दि.१२ जून २०२६ रोजी स्पष्ट आदेश दिले आहेत.भारताच्या संविधानाच्या कलम ४७ नुसार सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याची आणि आरोग्यास अपायकारक पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे. गुटखा, तंबाखू किंवा निकोटीनयुक्त पानमसाला आणि अशा प्रकारचे प्रतिबंधित पदार्थ हे सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणारे आहेत. या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ३०(२) (अ) अंतर्गत राज्यात अशा पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण व विक्रीवर प्रतिबंध घालण्यात आलेला आहे. तथापि, प्रतिबंध असूनही काही ठिकाणी या पदार्थांचा अवैध व्यापार पद्धतशीर, संघटित आणि आर्थिक फायद्यासाठी होत असल्याचे अंमलबजावणी यंत्रणांच्या निदर्शनास आले आहे.अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांच्या कारवायांमधून असे दिसून आले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये केवळ किरकोळ विक्रेतेच नव्हे, तर उत्पादक, पुरवठादार, वित्तपुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते, उप-विक्रेते आणि इतर सहाय्यक घटक यांचा समन्वयित सहभाग असतो. अनेक वेळा बनावट कागदपत्रे, बनावट चलने, डमी कंपन्या, बेनामी व्यवहार, गुप्त गोदामे, आंतरराज्य पुरवठा साखळी, तसेच वाहतूक व वितरणासाठी विविध मार्गाचा वापर केला जातो. त्यामुळे अशा कारवाया केवळ अन्नसुरक्षा उल्लंघनापुरत्या मर्यादित न ठेवता, पात्र प्रकरणांत संघटित गुन्हेगारीच्या दृष्टीने तपासल्या जाणे अपेक्षित आहे.अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण किंवा विक्री करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ५९ अंतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी कारावासाची तरतूद आहे. कलम ६४ अंतर्गत पुनरावृत्ती झाल्यास वाढीव शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कलमे ३८ व ४१ नुसार अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तपासणी, शोध व जप्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कलम ४२ अंतर्गत अभियोजन सुरू करण्याची प्रक्रिया नमूद आहे.महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत “सतत चालणारी बेकायदेशीर कृती”, “संघटित गुन्हा” आणि “संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट” याबाबत स्पष्ट तरतुदी आहेत. एखादा गुन्हा दखलपात्र असून तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस पात्र असेल, मागील दहा वर्षांत एकापेक्षा अधिक आरोपपत्रे दाखल झालेली असतील आणि न्यायालयाने त्यांची दखल घेतलेली असेल, तसेच दोन किंवा अधिक व्यक्ती आर्थिक लाभासाठी समन्वयाने कार्यरत असतील, तर अशा प्रकरणात मकोका लागू करण्याची पात्रता तपासुन कारवाई करण्याचे श्री. तुकाराम मुंढे, मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांनी निर्देश दिले आहेत.या निर्देशांनुसार, प्रतिबंधित अन्नपदार्थांशी संबंधित प्रत्येक अंमलबजावणी कारवाईत अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि नामनिर्देशित अधिकारी यांनी मकोका लागू होण्याची पात्रता तपासणे आवश्यक राहील. पात्रता सिद्ध झाल्यास संबंधित प्रकरणात अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमातील लागू तरतुदींसह मकोका अंतर्गतही कारवाई करण्यासाठी पोलिसांशी समन्वय साधला जाईल. मात्र, मकोका लागू करण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम २३ अंतर्गत आवश्यक असलेली प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळली जावी असे श्री. तुकाराम मुंढे, मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांनी निर्देश दिले आहेत.सदर निर्देशांमध्ये केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याऐवजी संपूर्ण नेटवर्कवर कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला आहे. उत्पादक, वित्तपुरवठादार, प्रमुख पुरवठादार, वाहतूकदार, गोदाम चालक, घाऊक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेते यांची साखळी पुराव्यांच्या आधारे स्पष्ट करण्यात येणार आहे. संघटित स्वरूपाचे प्रकरण असल्यास उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे नेटवर्कमधील सर्व ओळख पटलेल्या अशा संघठीत कार्यरत सदस्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात येईल. यामुळे प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या अवैध व्यापारातील मुख्य सूत्रधार व आर्थिक लाभार्थी यांना कायद्याच्या चौकटीत आणणे शक्य होईल.प्रत्येक जिल्ह्यात मकोका पात्रता, FIR, आरोपपत्रे, न्यायालयीन आदेश, जप्ती, तपासाची स्थिती आणि अंतिम निकाल यांची नोंद ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अभियोजन नोंदवही ठेवण्यात येईल. राज्यस्तरावर मुख्यालयात एकत्रित नोंदवही ठेवण्यात येणार असून त्याद्वारे अशा प्रकरणांवर नियमित देखरेख ठेवली जाईल. सह आयुक्त स्तरावर जिल्हानिहाय अहवालांचा आढावा घेऊन प्रादेशिक अहवाल दरमहा आयुक्तांना सादर करण्याचे मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांनी निर्देश दिले आहेत.मकोका लागू असलेल्या प्रकरणांत जामीन अर्जावर कायद्याप्रमाणे प्रभावी विरोध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मकोका अधिनियमातील कलम २१ (४) अंतर्गत जामिनासाठी कठोर दुहेरी अटी लागू होतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांत शासकीय अभियोक्ता, पोलीस आणि अन्न व औषध प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवून न्यायालयासमोर आवश्यक पुरावे व तथ्ये मांडली जातील याची खात्री अन्न व औषध प्रशासनाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी घ्यावयाचे मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य यांनी निर्देश दिले आहेत.
