नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यात 7 कोटीहून अधिक लोक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत स्वस्त रेशन आणि इतर लाभ घेत आहेत. मात्र राज्यात अनेकजण बनावट शिधापत्रिकांच्या माध्यमातून योजनांचा लाभ घेत असून रेशनकार्डचा गैरवापर झाल्याची प्रकरणेही समोर आली आहेत. गेल्या 7 वर्षात राज्यात 41.65 हून अधिक शिधापत्रिका मान्यताप्राप्त आणि रद्द करण्यात आल्या आहेत. या मालिकेत उत्तर प्रदेशमध्ये 1.70 कोटींहून अधिक बनावट शिधापत्रिका शोधून ती रद्द करण्यात आली आहेत.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2015 पासून देशभरात 4,28 कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी 1.70 कोटी यूपीमध्ये आढळून आले आहेत, जे एकूण बनावट रेशनच्या सुमारे 40 टक्के आहे. कार्ड महाराष्ट्रात ४१.६५ लाख (९.७२ टक्के), पश्चिम बंगालमध्ये ४.१० लाख (९.६) टक्के बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आली. मध्य प्रदेशात २३.५३ लाख, राजस्थानमध्ये २२.६६ लाख रेशनकार्ड फसवणूक झाली. मात्र, बिहारमध्ये 7.54 लाख बनावट कार्ड ओळखण्यात आले. ७५ टक्के ग्रामीण आणि ५० टक्के शहरी लोकांना कार्डचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार 2011 च्या जनगणनेनुसार लाभार्थ्यांची संख्या 1.35 कोटी आहे.
सर्वाधिक बनावट शिधापत्रिका असलेली राज्ये
राज्य बनावट शिधापत्रिका एकूण शिधापत्रिका
उत्तर प्रदेश 170.75 1471.92
महाराष्ट्र ४१.०५ ७००.१७
संगीत स्केलची पाचवी नोंद. बंगाल ४१.०९ ६०१.८४
मध्य प्रदेश 23.53 482.58
राजस्थान 22.66 440.01
देशभरात ४२८.०१ ७९५१.६९
देशभरात ७९.५१ कोटी शिधापत्रिका जारी करण्यात आल्या आहेत
केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, देशभरात अन्न सुरक्षा अंतर्गत ७९.५१ कोटी शिधापत्रिका जारी करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 14.71 कोटी यूपीच्या लोकांना, 8.71 कोटी बिहारला आणि 7 कोटींहून अधिक महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत. याशिवाय पी. बंगालमध्ये 6.01 कोटी, मध्य प्रदेशात 4.82 आणि राजस्थानमध्ये 4.4 कोटी पेक्षा जास्त शिधापत्रिका जारी करण्यात आल्या आहेत.
