शासनाच्या महसुल धोरणाचे गौडबंगाल
अवधूत खडककर शहर प्रतिनिधी, उमरखेड
उमरखेड : सर्वसामान्य तसेच गरजू, घरकुल धारकांना स्वस्त दरात रेती मिळावी रेती तस्करांकडून त्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये असे शासनाचे महत्वाकांक्षी धोरण असतांना पैनगंगा नदीच्या वेढ्यात असलेल्या या तालुक्यात मागील काही दिवसांपासून धार चातारी रेती घाटाची हर्रासी करून त्यातील रेती ब्राम्हणगाव रेती डेपोवर संबंधित कंत्राटदाराकडून जमा करून ती गरजूंना स्वस्तदरात विकली जावी या धोरणाने रेती डेपो उभारला खरा पण डेपोवर 25 टक्के तर 75 टक्के रेती ही तस्करांच्या घशात इतकेच नाही तर तालुक्यातील इतर रेती घाट हे तस्करांसाठी खुले ठेवण्यामागे काय गौडबंगाल आहे असा सवाल सर्व सामान्य नागरिक व्यक्त करीत आहे. तालुक्यात मागील अनेक महिन्यापासून रेती माफियानी तालुक्यात धुमाकूळ घातला आहे तालुक्यातील पैनगंगा नदीवर असलेल्या स्वनिर्मित अवैध रेती घाटातून महसूल प्रशासनाला गुंगारादेत रात्रभर रेतीची अवैध वाहतूक करून त्याची खुल्या बाजारात विक्री केली जात असल्याची सर्वत्र माहिती आहे या अवैध रेती उत्खनाला आळा घालण्यासाठी प्रशासन अपयशी ठरत आहे परिणामी नागरिकांचा प्रशासनाच्या विरोधात रोष वाढला आहे. तालुक्यातील धार चातारी वाळू घाटातून वाळू उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत बाहतुकीचे कंत्राट ज्या कंत्राटदाराला डेपो मिळाले त्यांनी डेपोवर नावापुरती रेती जमा करून उर्वरित रेतीची खुल्या बाजारातविकत असल्याची सामान्य कडून बोलले जात आहे या ब्राह्मणगाव वाळू डेपोवर जमा केलेली बाळु फक्त महसूल विभागाला दाखवण्यापुरतेच आहे का? रात्र दिक्स नदीघाटावर मशीनच्या साह्याने वाळू उपसा सुरू आहे दरम्यान प्रशासनाच्या अटी व शर्ती यांची कुठली पूर्तता केली जात नसताना त्यांना रेती घाटातून रेती उत्खनन व वाहतुकीची परवानगी प्रशासनाने का दिली ? प्रशासनाला त्या माध्यमातून काही आर्थिक लाभ आहे का? या रेती घाटावर प्रशासकीय मान्यता मिळाली त्या चातारी धार घाटावर जाऊन ते निरीक्षण का करीत नाही ? असा सवाल ही उपस्थित केला जात आहे गेल्या काही वर्षापासून गौण खनिजाची उत्खननात वाढ झाली आहे या विरोधात राज्य सरकारने पुढाकार घेत वाळू, दगड मुरुम गौण खनिज या वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर शासनाने कारवाई करण्यासाठी निर्बंध घातले आहेत का ? असेही जनसामान्यातून बोलले जात आहे. चौकट “सध्या तालुक्यात ब्राम्हणगाव रेती डेपो सुरु करण्यात आला आहे. शासनाचे आदेश आल्यानंतर उर्वरित रेती डेपोसुरु करू. शासनाने ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू केली आहे त्यामध्ये ऑनलाईन रेतीसाठी सामान्य नागरिक मागणी करू शकतो व ज्याप्रमाणे शासनाने दर ठरवले आहे त्याचप्रमाणे किंमतीत दिल्या जाईल जर डेपो मालक अतिरिक्त किंमत घेत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.”
– सखाराम मुळे उपविभागीय महसूल अधिकारी उमरखेड
