नाशिक : प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे मोठी आशा असते. हे अधिकारी आपल्या पदाचा योग्य उपयोग करुन सर्वसामान्यांसाठी देवदूत होतील, अशी आशा बाळगली जाते. त्यांच्याकडून लोकसेवेची अपेक्षा असते. त्यासाठी त्यांच्या परीक्षांना लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा असं संबोधलं जातं. पण परीक्षा पास झाल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांना आपण नेमकं कशासाठी संबंधित पदावर कार्यरत आहोत याचं भानच राहत नाही की काय? असा प्रश्न निर्माण होतोय. कारण नाशिकमध्ये आणखी एक बडा अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्याची माहिती मिळत आहे. हा खरंतर खरंच खूप मोठा धक्का आहे. हा धक्का सर्वसामान्यांसाठी आहे. कारण सर्वसामान्य नागरीक अशा अधिकाऱ्यांकडे चांगल्या भावनेतून पाहत असतात. अर्थात नाशिकच्या ज्या बड्या अधिकाऱ्याबद्दल वृत्त समोर आलं आहे याबाबत एसीबीचा सविस्तर तपास सध्या तरी सुरु असल्याची माहिती मिळत आहे. नाशिकमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात एसीबीच्या (ACB) जाळ्यात एक बडा अधिकारी अडकल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्याचे प्रांत अधिकारी निलेश अपार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. निलेश अपार यांनी तब्बल 40 लाख रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली आहे. प्रांत अधिकाऱ्यांनी एका खाजगी कंपनीची जागा अकृर्षक करून देण्यासाठी लाच मागितल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. दरम्यान, क्लास वन अधिकारी ACB च्या ट्रॅपमध्ये अडकल्याने लाचखोरांचे धाबे दणाणले आहेत.
नाशिकमध्ये याआधीही अशाच घटना घडल्या
नाशिकमध्ये सातत्याने अशा घटना समोर येत आहेत. नाशिकमध्ये काही महिन्यांपूर्वी एका शिक्षण अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. नाशिक महापालिका शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर या एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्या होत्या. त्यांनी फक्त पत्र पाठवण्यासाठी 50 हजार रुपयांची लाच स्वीकारली होती. यापैकी 5 हजार रुपये लिपिकाला देण्यात येणार होते. याप्रकरणी एसीबीने कारवाई करत शिक्षणाधिकाऱ्यांना रंगेहाथ पकडलं होतं. नाशिकमध्ये गेल्या महिन्यात अशीच एक मोठी बातमी समोर आली होती. सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासह आवश्यक परवानग्या आणि निवडणुका लावणारे जिल्हा उपनिबंधक सतीष खरे यांना 30 लाख रुपयांची लाच घेताना एसीबीने अटक केली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीनंतर सभापती पदाची निवड झाली. या दरम्यान एका बाजार समितीच्या सभापतीच्या निवडीविरोधात उपनिबंधक खरे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती. याप्रकरणी सभापतींच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी उपनिबंधकांनी तब्बल 30 लाखांची मागणी केली होती. त्यानंतर एसीबीने या प्रकरणात कारवाई केल्याची माहिती समोर आली होती.
