आज 26 नोव्हेंबर, हा दिवस आपण संविधान दिन म्हणून साजरा करत आहोत. संविधानाबाबत सर्वांमध्ये जागरुकता निर्माण करुन संविधानाचा सन्मान व संविधानाला अभिप्रेत असलेला भारत घडविण्यासाठी सर्वांनी आपापली जबाबदारी पार पाडून देशाला महासत्ता बनविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे हा या दिनाचा हेतू आहे. या संविधान दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.
संविधान दिनाचा प्रारंभ –
भारतात 26 नोव्हेंबर 2015 रोजी पहिला अधिकृत संविधान दिन साजरा केला.संविधानाबाबत जनजगृती करण्यासाठी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने देशभरात 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 24 नोव्हेंबर 2008 ला आदेश काढून 26 नोव्हेंबर’ हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले होते.
संविधान म्हणजे काय ?
भारताचे संविधान म्हणजेच भारताची राज्यघटना हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो.संविधानाला मानवी हक्काचा जाहिरनामा असेही म्हणतात. भारताचे संविधान जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे.
संविधान निर्मिती
भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी संविधान सभा स्थापन करण्यात आली होती. या संविधान सभेवर 296 सदस्य निवडून द्यायचे होते. त्यासाठी ब्रिटिश भारताच्या प्रांतीय निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकीत कॉंग्रेसने 208 व मुस्लिम लीगने 73 जागा जिंकल्या. उर्वरित 15 जागा इतर पक्षांनी जिंकल्या. याशिवाय 93 सदस्य संस्थानांचे प्रतिनिधी म्हणून संविधान सभेवर नियुक्त करण्यात आले होते. अशी संविधान सभेची एकुण सदस्य संख्या 389 होती. मात्र पाकिस्तानच्या फाळणी मुळे ही सदस्य संख्या 299 झाली होती. यात ब्रिटिश प्रांताचे 229 व संस्थानिकांचे 70 सदस्य होते.
संविधान सभेची पहिली बैठक डॉ.सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार दि. 9 डिसेंबर 1946 रोजी सकाळी 11 वाजता संसद भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झाली. या बैठकीत 207 सदस्य उपस्थित होते.
13 डिसेंबर, 1946 रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी संविधान सभेत भारताचे भावी संविधान कोणत्या उद्देशाने तयार करावयाचे याविषयी ध्येय व उद्दीष्टांबाबत ठराव मांडला होता. त्यावर चर्चा सुरु होवून संविधान निर्माण कार्याला प्रारंभ झाला होता. यासोबतच संविधान निर्माण कार्याला मदत व्हावी म्हणून 8 प्रमुख समित्या व 15 इतर समित्या आणि उपसमित्या स्थापन केल्या होत्या.यामध्ये सर्वात महत्वाची संविधान मसुदा समिती 29 ऑगष्ट, 1947 रोजी स्थापन करुन अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीत एकुण सात सदस्य होते. या समितीने संविधानाचा पहिला मसुदा 21 फेब्रुवारी, 1948 रोजी सादर केला होता. तो मसुदा आठ महिने पर्यंत लोकांसमोर ठेवण्यात आला होता. जवळपास 53,000 लोकांनी मसुद्याचे अवलोकन केले होते.संविधानाचा अंतिम मसुदा 4 नोव्हेंबर, 1948 रोजी संविधान सभेत चर्चेसाठी सादर झाला होता. या मसुद्यावर संविधान सभेत सविस्तर चर्चा केल्या गेली. तसेच संविधान मसुद्यावर एकुण 7635 सूचना- सुधारणा सुचविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 2473 सूचना – सुधारणांवर चर्चा झाली होती. 26 नोव्हेंबर,1949 रोजी संविधानाचा अंतिम मसुदा लोकांच्या वतीने संविधान सभेने स्वीकृत,अंगीकृत व अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण केला. संविधान सभेचे कामकाज 2 वर्ष 11 महिने, 17 दिवस चालले होते. भारताचे संविधान उद्देशिका (Preamble), 395 अनुच्छेद व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागले आहे.संविधानाचे 22 भाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.
मूलभूत कर्तव्ये
संविधानात मुलभूत हक्क नमूद कळले आहेत. मात्र कर्तव्ये नमूद केली नव्हती. त्यामुळे नागरिकांची कर्तव्ये विहित करण्यासाठी स्वर्णसिंग समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार भारतीय संविधानात 1976 साली 42 व्या संविधान दुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद 51- क द्वारा, नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करणारा भाग समाविष्ट करण्यात आला व ही दुरुस्ती 3 जानेवारी 1977 पासून अंमलात आली. त्यामुळे तीन जानेवारी हा ‘नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये दिन’ म्हणून पाळला जातो. संविधानातील मुलभूत कर्तव्ये खालील प्रमाणे आहेत.(क) संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.(ख) भारताची सार्वभौमता, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे.(घ) देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.(ड) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वगीर्य भेदांपलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.(च) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे (छ) वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीवसृष्टी यांसह नैसगिर्क पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, प्राणिमात्रांबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे.(ज) विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.(झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे.(त्र) राष्ट्र सतत, उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे सर्व व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्यक्षेत्रात पराकाष्ठेचे यश संपादन करण्यासाठी झटणे.(ट) माता-पित्याने किंवा पालकाने सहा ते चौदा वर्षांदरम्यानचे आपले अपत्य किंवा यथास्थिती, पाल्य याला शिक्षणाच्या संधी देणे.
नागरिकांची जबाबदारी
वरील मुलभूत कर्तव्यांचे पालन करणे ही देशातील सर्वच नागरिकांची जबाबदारी आहे. मात्र सद्य स्थिती पाहू जाता या कर्तव्याप्रती ना जाणीव आहे ना जागरुकता. म्हणूनच देशात जातियता, धर्मांधता, विषमता, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दारिद्र्य, असहिष्णुता वाढली असुन देशात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.परिणामी संविधानाला अभिप्रेत असलेले सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य प्रस्थापित होण्यापासुन देश कोसो दूर असुन न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता ही मुल्ये पायदळी तुडविली जात आहेत. म्हणून आजच्या दिनी देशातील शासनकर्ते, राजकीय नेते, प्रशासनातील लोकं, न्यायपालिका व सामान्य नागरीक या सर्वांनी मुलभूत कर्तव्ये समजून घेवून त्यांचे पालन करणे हाच खरा संविधान सन्मान व हिच खरी देशभक्ती होय. याची जाणीव ठेवावी हिच अपेक्षा. जय भारत, जय संविधान.
- प्रा. डॉ.एम.आर.इंगळे, अकोला
