अमरावती : तुम्हाला न्यायालयीन लढाई लढायची असेल आणि स्वत:च्या खर्चाने वकील ठेवता येत नसेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. कारण आता सरकार तुम्हाला मोफत वकील देणार आहे. ज्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 ला देशाच्या संसदेने मान्यता दिली आहे. ज्या अंतर्गत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत ही सेवा दिली जाते.
ज्यांना मोफत कायदेशीर मदत मिळते
अनुसूचित जाती आणि जमातींचे सदस्य, वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा जास्त नसलेल्या व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, तुरुंगवास किंवा तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्ती, वांशिक हिंसाचाराचे बळी, जातीय हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती, पूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्ती नुसार अपंगत्व कायदा 1995, अपंग व्यक्ती, मानवी तस्करीची बळी आणि भीक मागून जगणारी व्यक्ती मोफत कायदेशीर मदत मिळवू शकते.
तीन लाख वार्षिक उत्पन्नाची अट
गरिबांना वकिलाचा खर्च उचलणे शक्य नाही. त्यामुळे न्यायालयात न्याय मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पॅनेलवर वकिलाची नियुक्ती केली जाते. सामान्य व्यक्तीसाठी वर्षाला कमाल तीन लाख रुपये उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांसाठी कमाल उत्पन्नाची अट नाही.
त्यासाठी खर्च दिला जातो
न्यायालयात खटला दाखल करण्यासाठी संपूर्ण मदत, सरकारी खर्चाने वकिलाची नियुक्ती, आवश्यक कोर्ट फी स्टॅम्प तयार करण्याचा खर्च, टायपिंग, झेरॉक्स व इतर कागदपत्रे आणि साक्षीदारांना समन्स पाठवण्याचा खर्चही संबंधित पक्षकाराच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आला. विधी सेवा प्राधिकरणाचे. जाते.
मोफत कायदेशीर सेवांसाठी अर्ज कसा करावा
कायदेशीर मदत मिळविण्याची तोंडी कारणे सांगून संबंधित अधिकार्‍यामार्फत लेखी किंवा विहित नमुन्यात संबंधित प्राधिकरणाकडे किंवा समितीकडे अर्ज केला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि पॅरालीगल स्वयंसेवकांकडून त्या व्यक्तीला मदत केली जाऊ शकते.
