संतोष पोटपिल्लेवार
शहर प्रतिनिधी, घाटंजी
घाटंजी:-शहरासह ग्रामीण भगात महिलांचा बचतगट स्थापन करुन त्या गटातील प्रतिसदस्य महिलेस 10 हजारां पासून ते 50 हजार रुपयांपर्यंत 20 ते 25 टक्के व्याजदर असलेले कर्ज देण्याचा मायक्रोफायनान्स चा गोरखधंदा सध्या तेजीत सुरु आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिला मोठ्या प्रमाणात मायक्राफायनान्स च्या जाळ्यात ओढल्या जात आहेत.यवतमाळ जिल्ह्यांतर्गत सर्वच तालुक्यात मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी त्यांची दुकानदारी थाटली आहे. त्या कंपन्यांच्या सत्यतेविषयी अधिकृतरित्या प्रशासनाला कुठलीही माहिती नाही. कार्यांलयाच्या इमारतीवर कंपनीचे बोर्ड लावण्यात येत असून कंपनीविषयीची सविस्तर माहिती तेथील कर्मचाऱ्यांनादेखील
नाही.येथूनच महिलांकडून कर्जांचे अर्ज स्विकारुन त्यांना कर्जाचे वाटप केले जाते. त्यामुळे तब्बल 20 ते 25 टक्के % व्याज असलेले हे कर्ज मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातून बचतगटांच्या महिला शहराच्या ठिकाणी दररोज दाखल होत आहेत. एकीकडे महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी बचतगटांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महिलांसाठी विविध योजना आहेत. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यंत्रणेकडून होत नाही. शासकीय योजनांसाठी सरकारी बँका कर्जंपुरवठा करण्याबाबत उदासीन असल्याने ग्रामीण भागातील महिला मोठ्या प्रमाणात मायक्रोफायनान्स च्या मोहपाशात अडकल्या आहेत.दुष्काळी परिस्थिती,रोजगाराचा अभाव यामुळे हलाखीच्या स्थितीत महिला कर्ज घेण्यासाठी सरसावत आहेत. बँका गरीब व छोट्या व्यवसायिक लोकांना विनातारण कर्ज देऊ शकत नाहीत. कर्जासाठी लागणारे तारण किंवा कर्जांची हमी घेणाऱ्या लोकांची कमतरता असल्याने गरिबांना किंवा छोट्या व्यवसायिकांना बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. तसेच बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारे कागदपत्रे, लागणारा वेळ ही मोठी अडचण आहे. त्यामुळे मायक्रोफायनान्स शिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही. मात्र दर सात दिवसात कर्जाच्या हप्त्याची परतफेड करायची असल्याने 20 ते 25% टक्के व्याजदराचे कर्ज फेडण्यासाठी महिलांना मोल मजुरी करावी लागत आहे. कंपन्यांच्या वसुलीमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा मायक्रोफायनान्स कंपन्यांवर निर्बंध लावण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
