पुणे : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत बोलताना सांगितले की सरकार सोशल मीडिया संदर्भातील कठोर नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात देशात कार्यरत असलेल्या सर्व मायक्रो ब्लॉगिंग साइट्सना जबाबदारीने वागावे लागेल. तसेच या साइट्सने सरकारला उत्तर देणे बंधनकारक असेल. सोशल मीडियाच्या कठोर नियमांसाठी राज्यसभेच्या सदस्यांचा पाठिंबा मागताना ते म्हणाले की सरकार हा मुद्दा उचलून धरण्यास तयार आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(एम) च्या नेत्या झरना दास वैद्य यांनी सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी काही नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत का? असा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री वैष्णव म्हणाले, सभागृहाचा पाठिंबा असल्यास आम्ही ट्विटर आणि फेसबुक सारख्या मायक्रो-ब्लॉगिंग साइटसाठी आणखी कठोर सोशल मीडीया नियम लागू करण्यास इच्छुक आहोत. सध्या आम्ही राज्यघटनेच्या चौकटीत काम करत आहोत. पण, पुढे जाऊन सोशल मीडीयाला अधिक जबाबदार बनवण्याची गरज भासणार आहे. जर सभागृहातील सर्वांचे एकमत असेल तर आम्ही सोशल मीडीयासाठी आणखी कठोर नियम लागू करण्यास तयार आहोत.
नवे आयटी नियम
मंत्री वैष्णव यांनी सभागृहाला सांगितले की नविन आयटी नियमांनुसार, पाच महत्त्वाचे सोशल मीडिया मध्यस्थ आहेत आणि त्या सर्वांना त्यांचे मासिक अनुपालन अहवाल प्रकाशित करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ट्विटरने आयटी नियम 2021 नुसार भारतात राहणारे मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि निवासी तक्रार अधिकारी यांची नियुक्ती केलेली आहे. तसेच बुली बाई अॅपवर आणि विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या कारवाईबाबत मंत्री वैष्णव म्हणाले की, केंद्र सरकारसाठी महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ही बाब समोर येताच या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आलेला आहे.
