बबनराव धायतोंडे
जिल्हा प्रतिनिधी पुणे
दौंड: दौंड तालुक्यातील पुनर्वसीत गावठाणांच्या मोजणी व हद्द कायम करणेकामी प्रशासनाकडून ७९ लाखांचा मंजूर निधी खर्च होवून देखील गावठाणांच्या मोजण्या सदोष झाल्याने व हद्दी कायम न झाल्याने प्रशासनाकडून झालेल्या हलगर्जी पणाबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप असून, मोजणीकरिता आलेला सर्व निधी वाया गेला असल्याची भावना प्रकल्पग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली आहे. तरी, याबाबत प्रशासनाकडून झालेल्या अनियमितते बाबत शिवसेना जिल्हाप्रमुख महेश पासलकर यांनी मा.उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, पासलकर यांनी ॲड.अक्षय देशमुख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत अधिक माहिती देताना पासलकर म्हणाले की, पानशेत व वीर बाजी पासलकर,उजनी, नाझरे, वीर धरण प्रकल्पग्रस्तांचे दौंड तालुक्यातील ३३ गावांमधे ४२ गावठाणांमध्ये पुनर्वसन होऊन सुमारे ५० ते ६० वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असून, आजही पुनर्वसित गावठाणांचे प्रलंबित प्रश्न “जैसे थे” आहेत. याबाबत वेळोवेळी शासकीय बैठका आयोजित करुन प्रकल्पग्रस्तां करिता वर्षोनुवर्षे पाठपुरावा करून, गावठाणे मंजूर झाली. तसेच या पुनर्वसित गावठाणांची मोजणी करिता शासनाकडून ७९,लाख ११ हजार रुपये निधी मंजूर होवून मा.उपअधीक्षक,भूमी अभिलेख दौंड यांचे कार्यालयाकडे सदर निधी २०१६ साली वर्ग करून मा.जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) पुणे यांचेकडून गावठाणांच्या मोजणीकरिता व हद्दकायम करणेबाबत आदेश देण्यात आले. तरी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख दौंड यांचेकडून सदर गावठाणांच्या कागदोपत्री झालेल्या मोजण्यांचे गेली ७ वर्षापासूनचा कालावधीत होऊन देखील “क” प्रतीचे नकाशे बनविले गेले नाहीत. मोजण्या सदोष झाल्याने गावठाणांच्या हद्दी कायम केल्या नाहीत. या सर्व प्रशासकीय अनागोंदीमुळे प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून मिळालेल्या हक्काच्या व मालकीच्या भूखंडावर कायदेशीर मंजूरी घेऊन घर देखील बांधता येत नाही, कोणतेही विकसन करता येत नाही. ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी बांधकाम केले आहे त्या गावठाणांचे ले आउट सदोष असल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे बांधकाम करताना भूखंडाच्या हद्दीवरून आपसांत तंटा, वाद होत आहेत. गावठांणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडावर लगतचे लोकांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे केली असून, हद्दी कायम नसल्याने अतिक्रमणे काढणे शक्य होत नाही. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून मिळणाऱ्या आवश्यक मुलभूत नागरी सुविधा पासून देखील वंचित रहावे लागत आहे.
तरी, मा.उच्च न्यायालयात पासलकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत दौंड तालुक्यातील खानवटे गावचा अनेक वर्षाचा प्रलंबित, गंभीर विषय आहे. गावठाणांची मोजणी व हद्द कायम करणेबाबत. पुनर्वसित गावठाणा तील बेकायदेशीर बांधकामे हटविणेबाबत. भूखंडाचे ७/१२ ,मिळकत पत्रिकेचे कब्जेदार सदरी प्रकल्पग्रस्त यांच्या नावाची नोंद करून उतारा देण्यात यावा.ई प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या बाबत मे.न्यायालयास विनंती केली असून, याबाबत प्रशासनाला योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी जनहित याचिका क्र. १९५०८ (st)/२०२३ अन्वये मे.न्यायालयास केली आहे.

