सिध्दोधन घाटे
जिल्हा प्रतिनिधी बीड
बीड : दि. १६ जून २०२३ बीड जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी शाळांचा सुळसुळाट वाढला असून या इंग्रजी शाळांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात लुट होत असल्याचे मत जिल्ह्यातील पालकांमधून येत आहे.
बीड जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्था पाहता जिल्ह्यातील अनेक शाळा महाविद्यालयांमध्ये शालेय शिक्षणापेक्षा राजकीय शिक्षण देत असल्याचे चित्र अनेक घटनांमधून दिसून येते. गेल्या काही दिवसांपासून बीड जिल्ह्यात अंगणवाडी शाळांऐवजी यु.के.जी. आणि एल. के. जी. इंग्रजी शाळांचे प्रमाणात मोठी वाढ झालेली दिसून येते.अंगणवाडीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना इंग्रजी शाळांचे आमिष दाखवून त्यांचा प्रवेश इंग्रजी शाळेत घेतला जातो. जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांमध्ये १००% पैकी ५० % शाळा बोगस आणि नॉन ग्रॅंडेड असून अनेक शाळांमध्ये फक्त बारावी उत्तीर्ण आणि पदवीधर शिक्षक आणि शिक्षिका असतात. यांचा पगार मात्र येथील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी दिलेल्या डोनेशनवर मिळते. काही शाळांमध्ये तर शिक्षणाच्या आयचा घोच केलेला आहे. शाळेतील वेगवेगळ्या छोट्यामोठ्या कार्यक्रमासाठी विद्यार्थी आणि पालक यांच्याकडून वेगवेगळ्या फिस आकारल्या जातात.काही शाळेत शिक्षण कमी आणि अनावश्यक उपक्रम राबविण्यात येतात इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्वतः चे नाव लिहीता वाचता येत नाही तेव्हा शासनाने जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांना लुटणाऱ्या अशा बोगस आणि नॉन ग्रॅंडेड शाळांची चौकशी करून अशा इंग्रजी शाळांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांनी सुध्दा इंग्रजी शाळांना बळी न पडता आपल्या पाल्यांना अंगणवाडी आणि जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेऊन शिकण्यासाठी पाठवावे जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेत शिकवणारे सर्व शिक्षकांना त्यांचे पाल्य इंग्रजी शाळेत प्रवेश न घेता जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेच प्रवेश घेणे अनिवार्य करावे. कारण बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेत शिकवणार्या १००% शिक्षकांचे पाल्य इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेऊन शिकताना दिसतात.ज्या सामान्य नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशातून या शिक्षकांना अवाढव्य पगार मिळतो त्याच पगारावर हे शिक्षक त्यांच्या पाल्यांना डोनेशन देऊन मोठमोठ्या इंग्रजशाळांमध्ये शिकायला पाठवतात आणि ज्या गोरगरीब जनतेच्या कष्टाच्या पैशातून यांचा पगार निघतो त्यांच्या पाल्यांना मात्र दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित रहावे लागते.तेव्हा जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक सरकारी नौकरदाराचा मुलगा मुलगी जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेत शिकलाच पाहिजे ही अट घालने काळाची गरज आहे. अन्यथा जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील शासनाच्या जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा बंद पडल्याशिवाय राहणार नाहीत.
