सिध्दोधन घाटे, जिल्हा प्रतिनिधी बीड
बीड : दिनांक : ०२ जून २०२४ शेतकऱ्याला प्रत्येक वर्षी पेरणीसाठी युरिया खताची गरज मोठ्या प्रमाणावर लागते. परंतु पेरणीच्या वेळेसच अनुदानित युरिया खताची टंचाई निर्माण होते कारण अनेक खाजगी कंपन्या चोरून अनुदानित युरिया खताचा पुरवठा खाजगी उद्योगांना पुरवतात, त्यांचे मंत्रालया पासून कृषी खात्याच्या वरिष्ठांशी आर्थिक व्यवहाराचे लागेबंध असल्यामुळे युरिया खताची टंचाई निर्माण करून शेतकऱ्याला युरिया न मिळवून देणारे मोठे सोनेरी टोळक्याचे हात असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला. केंद्र सरकारच्या निदर्शनास युरिया खताची चोरी होते असे लक्षात आल्यावर तात्काळ भारत सरकारच्या रसायने, खते मंत्रालयाकडून सर्व राज्य सरकारला आदेश पारित केले परंतु महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विभागाच्या निविष्ठा गुण नियंत्रण दक्षता पथकाकडून राजकीय हस्तक्षेपा मुळे कारवाई केली जात नाही असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केला . १० लाख टन युरिया चा वापर चोरून खाजगी उद्योग प्लाऊड,मोल्डिंग, पावडर ,पशुखाद्य ,दुग्ध व्यवसाय, कॉंक्रिटीकरण व औद्योगिक खाणींचे स्फोटके तयार करण्यासाठी युरियाचा वापर केला जातो. प्रत्येक वर्षी १० लाख टनाचा औद्योगिक युरियाचा वापर राज्यात होतो, युरियासाठी सरकारकडून ६००० कोटी रुपयाची सबसिडी दिली जाते. महाराष्ट्रामध्ये अनुदानित युरिया खताचा खूप मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असून सर्व स्तरावर आर्थिक व्यवहाराचे लागे बंद असल्यामुळे कृषी विभागाचे अकार्यक्षम निविष्ठा गुण नियंत्रण दक्षता पथकाकडून कारवाई केली जात नाही. युरिया खताचा काळाबाजार व शेतीव्यतिरिक्त इतर औद्योगिक कामासाठी वापर केला जातो असे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास दिनांक १०/२/२०२३ ला माहिती मिळताच युरिया खताचे तस्करी रोखण्यासाठी विविध औद्योगिक अकॄर्षक उद्योगाची माहिती घेऊन सखोल चौकशी करून दोषीशी उत्पादक व पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेवर खत नियंत्रण आदेश १९८५ व जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अन्वे तात्काळ कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला पारित केले असून ही त्रिमूर्ती अकार्यक्षम राज्य सरकारकडून आज तागायत गांभीर्याने कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केला .
