अहमदनगर : महाराष्ट्रात यापुढे प्रशासकीय स्तरावर वाळू लिलावाची प्रक्रिया होणार नाही. वाळू बाबत महाराष्ट्र सरकार लवकरच नवीन धोरण आणणार असून पुढच्या दोन-तीन महिन्यात होणाऱ्या वाळू लिलावांना देखील स्थगिती देण्यात येणार आहे. अशी माहिती महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सोमवारी (28 नोव्हेंबर) ला दिली. अहमदनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीनंतर ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले यावेळी उपस्थित होते. विखे म्हणाले, अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबत मध्यंतरी सरकारने काही निर्णय घेतले होते. अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणाच्या प्रकल्पासाठी लागणारी खडी ही खाणपट्टीतून दिले जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी देखील अशा प्रकारची खडी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
वास्तविक कुठल्याही प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार आणि ही खडी व अन्य साहित्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. मात्र निळवंडे धरणाचे काम सुरू असताना तसे झाले नाही. लोक निळवंडे धरणाच्या नावाखाली नदीपात्रातून वाळू उपसा करायचे. महाराष्ट्रात यापुढे वाळूचे लिलाव होणार नाहीत. त्यासाठी सरकार नवीन धोरण आणणार आहे. त्यासाठी शासकीय यंत्रणादेखील उभी केली जाणार आहे. पुढच्या दोन – तीन महिन्यात होणाऱ्या वाळू लिलावांना देखील स्थगिती देण्यात येणार आहे असे विखे यांनी सांगितले. सुपा औद्योगिक वसाहतीतील 500 कोटींची गुंतवणूक असलेल्या मिंडा या आंतरराष्ट्रीय उद्योगावर महसूल विभागाने केलेल्या दंडात्मक कारवाईबाबत विखे म्हणाले, कंपनीचा कारभार स्वच्छ असेल तर घाबरण्याचे कुठलेच कारण नाही. रॉयल्टी नियमाप्रमाणे भरली असेल तर काहीच अडचण नाही. मात्र महसूल प्रशासनाने या कंपनीवर जाणीवपूर्वक कुठलीच कारवाई केली नाही, असे स्पष्टीकरण विखे यांनी दिले. मंत्री राधाकृष्ण विखे म्हणाले,गायरान जमिनीवर घर बांधणाऱ्या लोकांना प्रशासनाने नोटीसा दिल्यामुळे भीती निर्माण झाली आहे. या नोटिसा 18 नोव्हेंबरपर्यंत म्हणणे मांडण्यासाठी देण्यात आल्या आहे. याबाबत सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेतली आहे. ज्यांची अधिकृत घरकुले आहेत त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत न्यायालयात सरकार पुन्हा आपले म्हणणे मांडणार आहे. मात्र गायरान जमिनीवर व्यापारी गाळे असल्यास त्याच्यावर मात्र कारवाई केली जाईल. सरकार कुणाच्याही अंगावर जेसीबी घालणार नाही. त्यामुळे गायरान जमिनीच्या मुद्द्यावर कोणीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न करू नये.
