अमरावती : सिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने सरळ खरेदीने जमीनी घेतल्या; पण प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले मिळण्यापासून चांदुर बाजार तालुक्यातील बेलज येथील शेतकरी बांधव वंचित होते. त्याचा पाठपुरावा करून जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी हा प्रश्न निकाली काढला व बेलज येथील संबंधित शेतकरी बांधवांना प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले मिळवून दिले. दाखले मिळाल्यामुळे संबंधितांना नोकरीत प्रकल्पग्रस्त आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचप्रमाणे, सरळ खरेदीने संपादित केलेल्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील जमीनधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे.
सिंचन प्रकल्पासाठी शासनाने चांदुर बाजार तालुक्यातील बेलज येथील शेतकरी बांधवांकडून खासगी वाटाघाटीने सरळ खरेदीने जमीनी खरेदी केल्या. मात्र.जमीनधारकांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यात येत नव्हते. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत गट क व ड मध्ये सरळ सेवेतील पाच टक्के जागांतून भरतीसाठी प्राधान्य असताना प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ते नोकरीपासून वंचित होते.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राअभावी शेतक-यांची मुले शासकीय व निमशासकीय नोकरीपासून वंचित राहू नये यासाठी राज्यमंत्री श्री. कडू यांनी प्रयत्न व पाठपुरावा केला. त्यामुळे संबंधित शेतकरी बांधवांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे संबंधितांना नोकरीचा मार्ग सुकर झाला.
शेतकरी बांधवांकडून आनंद व्यक्त
सन २०१९ पासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला. त्यामुळे बेलज येथील शेतकरी बांधवांनी आभार मानत आनंद व्यक्त केला. तीन वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. राज्यमंत्री महोदयांनी स्वत: लक्ष घालून आम्हा प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांचा महत्वाचा प्रश्न सोडविला, अशी प्रतिक्रिया अखिलेश अनिल मामनकर यांनी व्यक्त केली. जलसंपदा राज्यमंत्री श्री. कडू यांच्या पाठपुर्ळे सरळ खरेदीने संपादित जमीनीच्या मालक असलेल्या संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांनाही प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला मिळण्याचा लाभ मिळणार आहे.
