चंद्रपूर : न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणारी प्रकरणे बघता, वेळेत न मिळणारा न्याय हा संबंधितांना एकप्रकारच्या अन्यायासारखाच वाटतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी व नागरिकांना झटपट निकाल मिळण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय विधीसेवा, राज्य विधीसेवा प्राधिकरण यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार चंद्रपूर जिल्ह्यात 2021 मध्ये तीन राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले.1 ऑगस्ट, 25 सप्टेंबर आणि 11 डिसेंबर 2021 या तीन दिवशी चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय व तालुका न्यायालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून एकूण 7671 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. विशेष म्हणजे या प्रकरणाच्या माध्यमातून 17 कोटी 94 लक्ष रुपये मुल्याच्या वादाबाबत तडजोड करण्यात आली.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा कविता बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. चंद्रपूर जिल्हा मुख्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुकास्तरीय न्यायालयामध्ये एकाच दिवशी घेण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित समझोता योग्य प्रकरणे तसेच न्यायालयात येण्याअगोदरची (प्रिलिटिगेशन) प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.या लोक अदालतीमध्ये नागरिक, विधिज्ञ तसेच विविध बँका, विमा, फायनान्स कंपनी यांचे अधिकारी आणि पक्षकारांनी उस्फूर्तपणे सहभाग घेऊन चांगला प्रतिसाद दिला. आपले वाद आपसी समझोत्याने निकाली काढण्याकरीता आपसात चर्चा करून सामंजस्याची भूमिका घेत तडजोडीने वाद मिटविले. परिणामस्वरूप या लोक अदालतीमध्ये न्यायालयीन प्रलंबित 2974 प्रकरणे आणि दाखलपूर्व 4697 प्रकरणे असे एकूण 7671 प्रकरणे निकाली निघाली. सदर प्रकरणांमध्ये एकूण 17 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या वादाबाबत तडजोड झाली. या राष्ट्रीय लोक अदालतीनिमित्त आयोजित स्पेशल ड्राईव्हमध्ये 2130 प्रकरणांचा यशस्वीरित्या निपटारा करण्यात आला.झटपट निकाल हे लोक न्यायालयाचे वैशिष्ट्य आहे. लोक न्यायालयाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, यामध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आपसी समझोत्याने व सर्व संमतीने त्वरित समक्ष निकाल केला जातो व त्या आदेशाला दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनामा एवढेच महत्व असते व त्याची अंमलबजावणी सुद्धा करता येते. त्याद्वारे वेळ, पैसा, श्रमाची बचत होते. वादाचा कायमचा समोपचाराने निपटारा होतो. सर्वच पक्षांना जिंकल्याचे समाधान मिळत असल्याने भविष्यकालीन वाद टाळले जातात. या कार्यवाहीसाठी कोणतेही वेगळे शुल्क, खर्च लागत नाही.जिल्ह्यातील तीनही राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वितेसाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा कविता बि. अग्रवाल, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विरेंद्र केदार, एस.एस.अन्सारी, प्रभाकर मोडक, प्रशांत काळे, एस.एस.मौंदेकर, के.पी.लोखंडे यांनी मार्गदर्शन केले. याकरीता सर्व न्यायाधीश, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव किरण जाधव, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, चंद्रपूर जिल्हा विधिज्ञ मंडळाचे विधिज्ञ, न्यायालयीन कर्मचारी व पक्षकार यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन सहकार्य केले.
