किरण कुमार निमकंडे
जिल्हा प्रतिनिधी अकोला
अकोला: १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त झालेल्या राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी रविवारी विदर्भ जुनी पेन्शन कृती समितीच्या वतीने सदर मागणी शासनाने सोडून राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करुन न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी केली आहे. दरम्यान सदर मागणीचे निवेदन विधानसभा सदस्य आदरणीय गोपीकिसनजी बाजोरिया, विप्लवजी बाजोरिया, पदवीधर आमदार रणजित पाटील, शिक्षक आमदार किरण सरनाईक यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे, दरम्यान राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या साठी शासनाने अभ्यास समिती गठीत केलेली संयुक्त समिती शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग महाराष्ट्र शासन दिनांक २४ जुलै २०१९ , संयुक्त समितीच्या शिफारशी शासनाने प्राप्त करून १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के अनुदानित झालेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संयुक्त समिती गठीत केल्याची माहिती माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी यासाठी अकोला जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसीय आंदोलन छेडले आहे, या शिक्षण व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची प्रामुख्याने सभापती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांनी १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त झालेल्या राज्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले होते,व त्यानुसार शिक्षण, वित्त,व विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांनी एक संयुक्त समिती गठीत केली होती, या समिती कडून शासनाने विनाविलंब त्वरीत शिफारशी प्राप्त करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेमध्ये शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संयुक्त समिती गठीत करण्यात आली असून शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त राज्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय द्यावा, विशेष राज्यातील इतर सर्व विभागातील १ नोव्हेंबर २००५ पुर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे.
परंतु शिक्षण विभागातील २००५ पुर्वी नियुक्त कर्मचार्रांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही, तर हा राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनवर अन्याय होत आहे तरी शासनाने दखल घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी विदर्भ जुनी पेन्शन कृती समितीच्या वतीने विधानसभा व विधानपरिषद सदस्यांशी चर्चा करुन निवेदन देण्यात आले
विदर्भ जुनी पेन्शन योजना कृती समिती प्रांताध्यक्ष,प्रा चंद्रशेखर म्हैसने, विभागीय अध्यक्ष प्रा अशोक भराड, सल्लागार सर्वश्री प्रा श्रीराम पालकर, संजय तायडे,प्रा संजय म्हैसने, प्रशांत मलीये, उज्ज्वल पागृत, संजय ठाकरे, प्रमोद जामनीक, शिंदे, लकडे, इंगळे, ढाकरे, प्रा संदीप बाहेकर, प्रा संजय गोळे, प्रा मोहन पटोकार, गावंडे, नवलकार, प्रा विठ्ठल पवार, पंजाब साबीले, राठोड,प्रा.राजेश चव्हाण, आखरे, फोकमारे, ढोरे, मो मुशीर, अकबर शेख,उमेश महल्ले,किशोर पाटील,प्रा अविनाश काळे,मुरकुटे आदींसह पेन्शनग्रस्त प्राथ, माध्य,माध्य उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते.
