प्रकाश नाईक
तालुका प्रतिनिधी अक्कलकुवा
अक्कलकुवा : प्रा. डॉ. सुधीर अग्रवाल केंद्राकडून नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालातून राज्याचा शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याचं वास्तव समोर आलं. अव्वल स्थानी असलेली राज्याची शिक्षण व्यवस्था ही थेट सातव्या क्रमांकावर गेली आहे.जी अतिशय चिंताजनक बाब आहे.
प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबवून देशातील पहिल्या तीन राज्यांमध्ये स्थान मिळवलेल्या महाराष्ट्राचा शैक्षणिक निर्देशांक आता घसरला आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ साठी ‘पीजीआय’ म्हणजेच ‘परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स २.०’ अहवालात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावरून थेट सातव्या क्रमांकावर आला आहे. तर जिल्हानिहाय जाहीर झालेल्या शिक्षण निर्देशांकात बहुतांश जिल्ह्यांची शैक्षणिक पडझड झाल्याचं समोर आलं आहे.
जी.आय. अहवालात महाराष्ट्रातील शैक्षणिक दर्जा घसरल्याचं समोर आलं आहे. ज्या निकषांच्या आधारे पीजीआय मूल्यमापन केलं जातं त्यात आपण मागे पडलोय. ‘पीजीआय’मध्ये महाराष्ट्र मागे पडला ही फार चिंताजनक बाब आहे. राज्यातील २ शिक्षकी ३८ हजारी शाळांमधील विद्यार्थीपट कमी झाला आहे. याची सरकारनं गंभीर दखल घेतली पाहिजे. राज्य सरकारनं लवकरच शिक्षण तज्ज्ञांची व संबंधितांची बैठक बोलावून आवश्यक ती पाऊले उचलायला पाहिजे.
शिक्षणाचा दर्जा का. खालावला याचे चिंतन होणे आवश्यक आहे.शैक्षणिक धोरण राबविण्यात सातत्य नसणे, शिक्षकांच्या नियुक्तीचा अभाव,शिक्षकांना शैक्षणिकऐवजी अवांतर कामे लावणे,खासगी अनुदानित-विनाअनुदानित शाळांची स्पर्धा वाढत असल्यामुळे विद्यार्थिसंख्या घटत असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.त्याच बरोबर
अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांकडून विद्यार्थी गोळा करण्यासाठी मोहिमा सुरू होतात. त्यासाठी त्यांच्याकडून सुविधांचे आमिष दाखविले जाते. त्यामुळे हे विद्यार्थी खासगी शाळांकडे जातात. शिक्षणहक्क कायद्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडण्याचा दाखला द्यावा लागतो, त्यामुळे त्यांना अटकाव करता येत नाही,
शिक्षक नियुक्तीमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप, शिक्षकांवर लादली जाणारी अवांतर कामे, धोरणातील सातत्याचा अभाव प्रशिक्षणाचा अभाव,शिक्षकांची होणारी हेळसांड,शिक्षकांचा दर्जा खळवणे ,शिक्षकांना दिली जाणारी अशैक्षणिक कामे आदी कारणांमुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे.
शिक्षकांना शिकवण्याखेरीज बरीच अन्य कामे करावी लागतात ज्याचा त्यांच्या अध्यापानाशी काहीही संबंध नसतो म्हणजे आधीच उल्हास आणि त्यात फाल्गुन मास. काही शाळेत शिक्षकांना स्वयंपाक करून मुलांना खिचडीकरून खायला घालावी लागते. नंतर सर्व साफसफाई सुद्धा करावी लागते. सांगा कसा येणार दर्जा ?
दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर ‘शेंगदाणे टाकल्यावर माकडेच येणार’ आणि तिथे काही वाघ सिंह येणार नाहीत. आज शिक्षण सेवकांचा पगार किती आहे ? पूर्वीच्या तरतुदीनुसार दिवसाला १०० रुपये फक्त. यात साप्ताहिक सुटी आणि अन्य सुट्यांचा तसेच रजेचा पगार मिळत नव्हता. आता हा पगार दुप्पट केला आहे पण म्हणजे मासिक उत्पन्न किती. उमेद आणि महत्वाकांक्षा असणारा कोण शहाणा माणूस आज ५००० – ६००० हजारासाठी नोकरी करेल ? शैक्षणिक दर्जा कसा येणार ?
या शाळेमध्ये येणारा विद्यार्थी वर्गाची पार्श्वभूमी काय असते ? त्या शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांची मुले सुद्धा त्या शाळेत शिकत नाहीत,सांगा कसा येणार दर्जा ?
या शाळेतल्या शिक्षकाची नेमणूक एका विषयासाठी होते आणि त्याला भलतेच विषय शिकवायला लागतात हे कसे शक्य आहे.
राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा कसा खालावला आहे, याचा एक अहवाल प्रसिद्ध झालाअसतानाच त्याविषयी शिक्षण क्षेत्रातून चिंता व्यक्त होत असतानाच मंगळवारी ही एक धक्कादायक माहिती उजेडात आली. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षण विभागाकडून कंत्राटी भरतीसाठी जीआर काढण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवृत्त असणारे कमाल ७० वर्षांचे शिक्षक का घेतले जात आहेत? नवीन तंत्रज्ञान अवगत असणाऱ्या शिक्षकांना संधी का नाही ? यासारखे प्रश्न सरकारच्या या निर्णयामुळे उपस्थित झाले आहेत.
भारतातील शिक्षणक्षेत्राच्या गुणात्मक दर्जावाढीसाठी काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी अमलात आणायला हव्यात. मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळणे, हा मुलांचा मूलभूत हक्क असणाऱ्या आपल्या देशात शिक्षकांना सामाजिकदृष्ट्या सर्वोच्च स्थान देण्यासाठी घटनात्मक तरतूद करता येईल का, यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. शिक्षकांचे सामजिक स्थान व वेतन यांचा मुलांच्या प्रगतीशी थेट संबंध आहे, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष या अहवालात मांडला आहे. स्वयंपाकी, हिशेबनीस, फोटोग्राफर अथवा अहवाल लेखक यांसारख्या अनेक भूमिका निभावणारे प्राथमिक शिक्षक पाहिले, की शिक्षकांचे सामजिक स्थान डळमळीत झाले आहे, असे दिसून येते. शिक्षकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे अथवा वेतनवाढ करणे याबाबतच्या शिफारसी अमलात आणणे, भारतीय शासनकर्त्यांना सहज शक्य नसले, तरी शिक्षण खाते आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करायला हवे. आजही शिक्षकांची वेतनवाढ अथवा वेतन आयोग यांसारख्या मुद्द्यांवर वित्त विभागाची वेगळी भूमिका असते, तर बदल्यांसारख्या मुद्द्यांवर ग्रामविकास खाते शिक्षक हे केवळ कर्मचारी म्हणूनच भूमिका घेत असते. एकीकडे वनविभागाला वाटते, की शिक्षकांनी झाडे लावावीत, तर शिक्षकांनीच मतदार यादी तयार करावी, असे स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांना वाटत असते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा प्रत्येक स्तरावर शिक्षकांचे सामजिक स्थान डळमळीत करण्यात अनेकांचे हातभार लागले आहेत. शिक्षकांना १२०हून अधिक प्रकारची अशैक्षणिक कामे करावी लागणारा, भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. इतर विभागांचा शिक्षकांवरील प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अधिकार काढून घेऊन, केवळ शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत राज्यातील शिक्षण यंत्रणा आणायला हवी. यामुळे शिक्षकांच्या सामजिक दर्जावाढीच्या दृष्टीने शिक्षण विभाग संरचित प्रयत्न करू शकेल. आर्थिकदृष्ट्या वित्त विभागावर असणारे परावलंबित्व संपवण्यासाठी विशेष असा शैक्षणिक अर्थसंकल्प सादर व्हायला हवा. सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या मानसिकतेतून व राष्ट्राचे शिल्पकार, या भावनेतून शिक्षकांना सामाजिक पातळीवर सर्वोच्च दर्जा दिला गेला पाहिजे.
