मुंबई : विविध मांगण्यासाठी संप पुरकारेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात स्थापन कऱण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, अद्याप पूर्ण झालेला नाही, त्यामुळे अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची राज्य सरकारची विनंती शुक्रवारी उच्च न्यायालयाकडून मान्य करण्यात आली. तसेच समितीने अहवालातील सुचना आणि मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय हा सीलबंद लिफाफ्यात सादर करावा, असे निर्देशही खंडपीठाने यावेळी राज्य सरकारला दिले. वेतन, एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण आदी मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. करोना संकटकाळात सेवा बजावताना ३०६ एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू, आर्थिक विवंचनेतून आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या केल्या. अशी बिकट परिस्थिती असतानाही सरकार एसटी तोट्यात असल्याचे कारण देत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही. अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला. त्या विरोधात महामंडळाने तातडीने रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संप आणि कामगारांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे. त्यांनी मांडलेले मुद्दे, अभिप्राय नमूद असलेला अहवाल ही समिती मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. हा अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने ८ नोव्हेंबरला १२ आठवड्याची दिलेली मुदत ५ फेब्रुवारीला संपुष्टात आली.
शुक्रवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या त्रिसदस्य समितीने, एमएसआरटीसीचे प्रतिनिधी आणि २८ कामगार समिती प्रतिनिधींच्या बैठका आणि लेखी निवेदन घेऊन अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच येत्या काही दिवसात त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्याचा अभिप्रायही प्राप्त होईल. त्यानंतर अहवाल १८ फेब्रुवारीला न्यायालयात सादर करण्यात येईल, अशी तोंडी हमी देत अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. एस. सी. नायडू यांनी खंडपीठाकडे केली. ती मान्य करत सिलबंद अहवाल न्यायालय रजिस्टर जनरल यांच्याकडे सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी २२ फेब्रुवारीला निश्‍चित केली.
