नाशिक : ईपीएस 95 पेन्शनर्सला केंद्र सरकार सातत्याने फसवत आहे. अल्प पेन्शनमुळे कोरोना काळात अनेक पेन्शनर्सला जीव गमवावा लागला. जगण्याइतकी नऊ हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्त्यासह लागू करून मोफत आरोग्य सुविधा द्या, या प्रमुख मागण्यांसाठी 7 डिसेंबरला देशभरातील पेन्शनर्सची दिल्लीत जंतर-मंतर येथे परिषद आणि 8 डिसेंबरला मोर्चा आणि संसदेला घेराव घालण्यात येणार आहे. त्यात सहभागी होण्याचा निर्धार नाशिक जिल्हा पेन्शनर्स फेडरेशनच्या बैठकीत करण्यात आला. फेडरेशनची बैठक आयटक कामगार केंद्रात संस्थापक अध्यक्ष राजू देसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत नाशिक जिल्ह्यातील एसटी सेवानिवृत्त, साखर उद्योग, औद्योगिक, सहकार, एचएएल, बॉश कामगार, विडी कामगार, सेवानिवृत्त पत्रकार, एफसीआय, वीज कामगार आदी आस्थापनातील संघटनांचे नेते उपस्थित होते. नाशिक जिल्ह्यातून एक हजाराहून अधिक पेन्शनर्स दिल्लीत जाणार आहेत. त्याचे नियोजन बैठकीत करण्यात आले. राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या अवमान वक्तव्याचा यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. केरळ, राजस्थान व दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवृत्तिवेतन सुधारणा योजना 2014 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेत निवृत्तिवेतनासाठी किमान मर्यादित मूळ वेतन व महागाई भत्ता मिळून 15 हजार रुपये निश्चित केले होते. त्यामुळे 15 हजार रुपये वेतन निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होऊ शकते. बैठकीस जिल्हा सचिव डी. बी. जोशी, फेडरेशन कार्याध्यक्ष चेतन पणेर, जिल्हाध्यक्ष रमेश सूर्यवंशी, शिवाजी ढोबळे, सुभाष शेळके, नामदेव बोराडे, भाऊसाहेब शिंदे, प्रकाश नाईक, कृष्णा शिरसाट, साहेबराव शिवले, रमेश सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
