अजिंक्य मेडशीकर
तालुका प्रतिनिधी मालेगाव
गेल्या खरीप हंगामात पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी तालुक्यांतील ७ हजार पेक्षा शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला होता. यातील काही मोजक्याच हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून (Prime Minister Crop Insurance Scheme) मदत मिळाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले.
तालुक्यात गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला.गेल्या खरीप हंगामात परतीच्या अतिवृष्टी आणि ओल्या दुष्काळामुळे पिकांना फटका बसला.सोयाबीन, कापूस या प्रमुख पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. तूर शेतकऱ्यांच्या घरात येईल अशी अपेक्षा असताना पुन्हा पावसाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला. त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे कवच असल्याने शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची अपेक्षा होती. त्यातून काही प्रमाणात का होईना, यावर्षीच्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना थोडा आधार मिळाला असता. मात्र, याठिकाणीही शेतकऱ्यांची निराशा झाली. पीकविमा उतरविलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक जोखीम परतावा मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी आंदोलनेही केलीत. मात्र, शेतकऱ्यांच्या तोंडाला विमा कंपन्यांनी पान पुसण्याचे काम केले. विमा कंपन्यांनी ऐनवेळी शेतकरी वर्गाला काही अटी व नियम लावत वगळले व स्वतः चा कोटींचा फायदा करून घेतला अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. तालुक्यात सर्वाधिक फटका सोयाबीन पिकाला सरसकट बसला असतानाही केवळ मोजकेच शेतकरी मदतीस पात्र ठरले. कापूस पीकही पावसाने शेतकऱ्यांच्या हातून गेले. मूग, उदीड, तूर या पिकांनाही कमी अधिक प्रमाणात फटका बसला. विमा कंपन्यांकडून या पिकांनाही नाममात्र मदत देण्यात आली. त्यामुळे विमा कंपन्याविरोधात शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजी आहे.सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना फटकाओल्या आणि कोरड्या दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे हुकमी पीक म्हणून ओळख असलेल्या कापूस, सोयाबीन पिकांना फटका बसला. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले असून विमा कंपनीकडून लाभ मिळेल, या आशेवर शेतकरी होते. मात्र प्रमुख पीक हातातून गेल्याने शेतकऱ्यांचा गेल्यावर्षीचा हंगाम कोरडाच गेला. त्यामुळे मोठया शेतकरी वर्गाने या वर्षी पीक विमा काढण्याकडे पाठ फिरवली आहे
