महेश निमसटकर
तालुका प्रतिनिधि भद्रावती
भद्रावती : इंधन समायोजन आकार या नावाखाली महावितरण कंपनीने नुकतीच केलेली वीज दरवाढ ही संशयास्पद असून ग्राहकांवर अन्यायकारक आहे. वीज निर्मितीसाठी वाढलेल्या खर्चा पोटी वीज दरवाढीचा ग्राहकांनाच देण्यात आलेला हा मोठा धक्का असून महावितरण काहीतरी लपवाछपवी करत आहे. असा संशय घेण्यासाठी पुरेसा वाव आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणी सखोल चौकशी करून संबंधित दोशींवर कारवाई करावी आणि ग्राहकांना दिलासा द्यावा. अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांत अध्यक्ष डॉ. नारायण मेहरे यांच्या मार्गदर्शनात ग्राहक पंचायत भद्रावती यांनी माननीय मुख्यमंत्री यांना तहसिलदार भद्रावती यांच्या मार्फत केली आहे.महाराष्ट्रातील सुमारे २ कोटि ७५ लाखाहुन अधिक ग्राहकांवर प्रतीमाह ११५० कोटी रुपयांचा बोजा जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत पडणार असून सरासरी अतिरिक्त बोजा प्रति युनिट १.२५ पैसे पडणार आहे. हा बोजा ५ महिन्यांसाठी २० टक्क्यांपेक्षाही जास्त असण्याचा संभव आहे. घरगुती ग्राहकांसाठी प्रत्येक युनिट मागे ६५ पैसे असा आकार असला तरी व्यापारी वर्गासाठी तो प्रति युनिट किमान २ ते २.५० रुपये असा राहणार आहे. याचाही अप्रत्यक्ष भार ग्राहकांना सहन करावा लागणार आहे. सामान्य परिस्थितीत १७.१८ टक्के दरवाढ समजण्यासारखी आहे. परंतु इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली केलेली ही दरवाढ अनाकलनियच आहे. वीज निर्मिती खर्च खरोखरच वाढलेला नसताना हा मोठा बोजा ग्राहकांवर का? वास्तविक पाहता महाजेनको ने वीज निर्मितीचे आपले लक्ष पूर्ण न केल्यानेच ही स्थिती निर्माण झाली आहे, असे ग्राहक पंचायतीचे मत आहे.कर्मचारी वर्गाच्या अकार्यक्षमतेमुळे निर्माण झालेल्या अडचणीमध्ये बळी मात्र सर्वसामान्य ग्राहकांचा दिला जात आहे. वीज निर्मितीत कमी पडल्यामुळे खाजगी पावर प्लांट मधून अतिरिक्त वीज घ्यावी लागली याला जबाबदार कोण? याची चौकशी शासनाने करावी अशी ग्राहक पंचायत, भद्रावतीने या निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाला केली आहे. कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीला सहजपणे मान्यता देणारा वीज आयोग यासंदर्भात ग्राहकांना विश्वासातच घेत नसून हा संपूर्ण मामला महावितरण कंपनी आणि वीज नियामक आयोग या दोन मधला आहे.बीज नियमक आयोगात महावितरणचेच हित जोपासले जाते हाच आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे नियामक आयोगात किमान एक तरी ग्राहक वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारा ग्राहक संघटनेचा कार्यकर्ता असावा अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांत अध्यक्ष डॉ. नारायण मेहरे, नितीन काकडे, डॉ. अजय गाडे तसेच ग्राहक पंचायत, भद्रावतीचे अध्यक्ष वामन नामपल्लीवार, पुरुषोत्तम मते, वसंत वर्हाटे, अशोक शेंडे, सुदर्शन तनगुलवार, मोहन मारगोनवार आणि प्रविण रामचंद्र चिमुरकर यांनी केली आहे.
