दिपक पगारे
शहर प्रतिनिधि, औरंगाबाद
औरंगाबाद : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या उध्दारासाठी बनविलेल्या कायद्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल लुटन्यासाठी केवळ पॅनकार्डचे बंधन घातले आहे. पॅनकार्ड दाखवून कोणालाही शेतकऱ्यांना लुटन्याचा परवानाच केंद्र शासनाने दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या आंदोलनात झाल्याचे परखड मत अखिल भारतीय किसान महासभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले.
लोकसंवाद फाउंडेशनतर्फे रविवारी (दि.२०) आयोजित ऑनलाईन संवादमालेत अखिल भारतीय किसान महासभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी ‘दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे यशापायश’ या विषयवार मांडणी केली. अध्यक्षस्थानी अभ्यासक डॉ. उमाकांत राठोड होते.
डॉ. अजीत नवले म्हणाले, दिल्लीत ५०० पेक्षा अधिक शेतकरी संघटनांनी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी मोठे आंदोलन उभे केले. या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रचारजीवी केंद्र शासनाने प्रयत्न केले, मात्र त्यांना वेळोवेळी माघार घ्यावी लागली. हे वास्तव आहे. शेतकरी आंदोलन संपलेले नाही. ते सुरुच आहे. मधल्या काळात निवडणुका आणि आरोग्याच्या संकटामुळे आन्दोलनाची धग थोडी कमी झाली. मात्र आता पुन्हा मोठ्या संख्येने आणि ताकदीने शेतकरी आंदोलन स्थळी जमत आहेत. शेती विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी लढा सुरुच राहणार असल्याचेही डॉ. नवले यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र शासनाला सत्तेत येण्यासाठी काही कार्पोरेट घराण्यानी मोठ्या प्रमानात देणग्या दिलेल्या आहेत. या घराण्याच्या हितासाठी सध्याचे केंद्र शासन निर्णय घेत आहे. कोरोनाच्या काळात विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात तोटा झाला, मात्र शेती हे एकमेव क्षेत्र असे होते त्यात तोटा झालेला नाही. त्यपूर्वीही अनेक उद्योजकांना शेतीत नफा दिसत होता. तो नफा मिळविण्यासाठी या कायदयापूर्वी अनेक अडथळे होते. ते दूर करण्यात आले. यासाठी २००५ पासून रणनीति आखण्यात येत होती. ती मोदी सरकारच्या काळात वास्तवात आणण्यात आली. नव्या कायद्यामुळे शेतीतील लागवड, खरेदी, साठवनुक, वाहतूक, प्रक्रिया उद्योग आणि विक्री यावर नियंत्रण कार्पोरेट घराण्याचे आणले जाणार आहे. पूर्वी कृषी उत्पान्न बाजार समिती कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळत होता. फसवणूक होण्याची शक्यता नव्हती. नव्या कायद्यात हेच मोडित काढले आहे. पूर्वी शेतीमाल साठवणुक करण्यासाठी विविध बंधने होती. ती बंधने नव्या कायद्याने मोडित निघणार आहेत. पॅनकार्ड दाखवून कोणताही व्यक्ति शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करू शकणार आहे. त्याला कोणत्याही कायदयाचे बंधन असणार नाही. तसेच अनेकजण शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून माल खरेदी करतात आणि त्याची फसवणूक केली जाते. या फसवणुकीच्या विरोधात शेतकऱ्यांना न्याय मागण्याचा हक्क ही हिरावून घेतला असल्याचे डॉ. नवले यांनी सांगितले.
अध्यक्षीय समारोप करताना डॉ. उमाकांत राठोड यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या, प्रश्न आणि त्यावर असणारे मार्ग सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. हंसराज जाधव यांनी केले. आभार डॉ. विश्वनाथ कोक्कर यांनी मानले.
