सुरेश वाघमारे
ग्रामीण प्रतिनिधी बिलोली
बिलोली : आधीच अस्मानी संकटाने ग्रासलेल्या बळीराजावर आता सुल्तानी संकट ओढवले आहे. नांदेड जिल्ह्यात रासायनिक खतांच्या किमतीत गेल्या वर्षभरात प्रचंड वाढ झाली असून, ऐन रब्बी हंगामात खतांचे दर गगनाला भिडल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. पोटॅशसारख्या महत्त्वाच्या खताचे दर जवळपास दुपटीने वाढले असून, डीएपी खतासोबत नॅनो डीएपी घेण्याची सक्ती (लिंकिंग) केली जात असल्याने शेतकऱ्यांची उघड लूट सुरू असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. या विरोधात ‘शेतकरी पुत्र संघर्ष समिती’ आक्रमक झाली असून, गजानन पाटील होटाळकर (शेतकरी पुत्र, तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस – शरदचंद्र पवार गट, नायगाव) यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा कृषी अधीक्षकांकडे कारवाईची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्ह्यात सध्या रब्बी हंगामाची लगबग सुरू असून गहू, हरभरा यांसारखी पिके आणि बारमाही ऊस, हळद या पिकांसाठी खतांची मोठी मागणी आहे. मात्र, बाजारात खतांचे दर पाहता शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. समितीने प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात दरवाढीचा पंचनामाच मांडला असून कृत्रिम रित्या सुद्धा वाढ करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हंटलेले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, १०:२६:२६ या खताची किंमत १४५० रुपयांवरून थेट १९०० रुपयांवर गेली आहे, म्हणजेच प्रति बॅग ४५० रुपयांची भरमसाठ वाढ झाली आहे. १२:३२:१६ या ग्रेडच्या खताच्या दरात २२० रुपयांची वाढ होऊन ते १९४० रुपयांवर, तर १५:१५:१५ च्या दरात २०० रुपयांची वाढ होऊन ते १६५० रुपयांवर पोहोचले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, पिकांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या पोटॅश या खताची किंमत दोन वर्षांपूर्वी ११०० रुपये होती, ती आता १८५० रुपयांवर पोहोचली आहे. या दरवाढीमुळे आणि २०:२०:०:१३ च्या दरात झालेल्या १०० रुपयांच्या वाढीमुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे.
एकीकडे कृत्रिम भाववाढ आणि दुसरीकडे ‘लिंकिंग’चा प्रकार शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. ‘डीएपी’ खताच्या गोणीसोबत ‘नॅनो डीएपी’ घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर केली जात आहे. जे शेतकरी ही सक्ती मानत नाहीत, त्यांना खत नाकारले जात आहे. तसेच, भविष्यात आणखी ५० ते २०० रुपयांची भाववाढ होईल, अशी भीती घालून कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही खत कंपन्या आणि पुरवठा साखळीतील घटक करत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. ऊसासारख्या नगदी पिकासाठी एकरी सरासरी १० पोते खताची आवश्यकता असते. सध्याच्या दरवाढीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च एकरी ५००० रुपयांनी वाढला आहे. इतर पिकांचा विचार करता हा खर्च १०,००० रुपयांपर्यंत वाढण्याची भीती असून, शेतीचा भांडवली खर्च वाढला असताना शेतमालाला मिळणारा भाव मात्र त्या प्रमाणात वाढलेला नाही.
खत नियंत्रण आदेश १९८५ आणि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अन्वये खतांचे दर, उत्पादन आणि वितरण यावर शासनाचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्याची स्थिती पाहता प्रशासन झोपेत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विशेषतः नायगाव येथील गुण नियंत्रण अधिकारी सक्षम नसल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे. शासनाने खत कंपन्या आणि पुरवठा साखळीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, शेतकऱ्यांचा वाढलेला उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन अनुदान वाढवून द्यावे आणि उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव धोरण राबवावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा गजानन पाटील होटाळकर यांनी दिला आहे. आता प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
