सतिश गवई
तालुका प्रतिनिधी, उरण
उरण: सिडकोच्या ४६१ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना १२.५ टक्के योजनेंतर्गत भूखंडाचे वाटप करण्याच्या अनुषंगाने प्राध्यान्याने जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल.असे रायगडचे पालक मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी सभागृहात आमदार महेश बालदी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना आश्वाशित केले. नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लक्षवेधी सुचना आमदार महेश बालदी , आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार अमित साटम, व आमदार मनिषा चौधरी यांनी दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने बुधवारी सभागृहात लक्षवेधी सुचना आमदार महेश बालदी यांनी उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले.नवी मुंबई प्रकल्प करिता सिडको शासनाने ९५ गावातील शेतकऱ्यांच्या हजारो एकर जमीनी १९८० साली संपादित केले आहे. लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील यांच्या मुळे १५.५ टक्के भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा आदर्शवत असा निर्णय झाला. सिडकोने विकसित केलेल्या क्षेत्रात संपादित जमीनीच्या १२.५ टक्के देण्याचा शासनाचा निर्णय झाला होता. हा निर्णय होऊन जवळपास २५ ते ३० वर्षीचा कालावधी होऊनही सिडकोने करंजाडे, द्रोणागिरी नोड येथील अद्यापपर्यंत जवळपास ४६१ प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाचे वाटप केले नाही.प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्यासाठी भूखंड शिल्लक नसल्याचे कारण सिडको प्रशासन देत असून दुसरीकडे चाणजे, म्हातवली.बेलोंडाखार येथील अविकसित क्षेत्र खरेदी केलेल्या नवी मुंबई येथील बिल्डरांना व व्यावसायिकांना आर्थिक लाभासाठी उलवे.येथे तातडीने शासनाच्या नवीन परिपत्रकानुसार २२.५० टक्के भूखंडाचे वाटप करीत आहे.
