कैलास शेंडे
तळोदा शहर प्रतिनिधी
तळोदा:सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या कासवाच्या गतीने चालू असलेल्या कामावर प्रकल्पबाधितांनी व्यक्त केली समितीसमोर नाराजी देवजानी पात्रा, पर्यावरण व पुनर्वसन सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एन.सी.ए.(इंदौर) , आर.वासुदेवन डायरेक्टर (सिव्हिल)एन.सी.ए., नुकतेच नव्याने रुजू झालेले प्रवीण महाजन, अप्पर जिल्हाधिकारी(ससप्र) प्रकाश थविल उपजिल्हाधिकारी, ससप्र, शिवकुमार आवळकंठे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी ससप्र, खैरनार कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग यांनी बुधवार रोजी काथर्डे दिगर या पुनर्वसन वसाहतीला संध्याकाळी भेट दिली असता या वसाहतीत अंगणवाडी बांधकाम, दवाखान्याची इमारत, ग्रा.पंचायत इमारत, बीज भांडार इमारत, समाज मंदिर, होळी मैदान, गावतलाव, गुरचरण, रस्ते डांबरीकरण, पाण्याची नवीन टाकी इत्यादी नागरी सोयीसुविधा न पुरवल्याबाबत प्रकल्पबाधितांनी खेद व्यक्त करत नाराजी व्यक्त केली. तसेच काथर्डे दिगर पुनर्वसन वसाहतीतील नागरी सोयी सुविधा पूर्ण न होताच जिल्हा परिषदेला ही वसाहत कशी हस्तांतरीत झाली?असा सवाल प्रकल्प बाधितांनी केला.श्रीमती पात्रा यांनी काथर्डे दिगर वसाहतीत कोणकोणत्या गावचे लोकं स्थलांतरित झाली आहेत व त्यांचे घरजमीन कोणत्या वर्षी बुडितात गेली आहेत याची विचारणा केल्यावर प्रकल्प बाधितांनी सांगितले की 1994 पासून बुडीत भोगत भोगत चारवेळा वरच्या तलांकावर घरे बांधल्यावर आता कुठे पुनर्वसनाला सुरुवात झाली व धरण पूर्ण झाले तरी अजूनही पुनर्वसन पूर्ण झालेले नाही. त्यावर बुडीत येण्याच्या एक वर्षाआधी पुनर्वसन होणे असतानाही असे कसे झाले असा सवाल त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना विचारला. तसेच काथर्डे दिगर मध्ये स्थलांतरित होऊनही ज्यांना जमीन मिळाली नाही अशा मणिबेली, बामणी व चिमलखेडीच्या प्रकल्प बाधितांना जमिनिशिवाय वंचित ठेवले आहे अशी तक्रार नर्मदा आंदोलनाचे चेतन साळवे यांनी मांडली त्यावर त्याची यादी तयार करून लवकरात लवकर या समस्या सोडवण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले.तसेच मोड येथील सरदार सरोवर बाधितांच्या वसाहतीत भेट दिली असता प्रकल्प बाधितांनी फुलगुच्छ देऊन देवजानी पात्रा व त्यांची टीम व संजय खैरनार कार्यकारी अभियंता, नर्मदा विकास विभाग यांचे स्वागत केले. त्यानंतर श्री देवजानी पात्रा यांनी मोड येथील प्रकल्प बाधितांच्या समस्ये बाबत प्रकल्प बाधितवार आढावा घेत असता दोन ते तीन वर्षांपासून मोड वसाहतीत स्थलांतरित होऊन व जमीन खरेदी असूनही जेरमा जुंगड्या वसावे (मणिबेली) या बाधिताला जमिनीचा ताबा दिलेला नाही असे सांगितले. मिटिंग सुरू झाल्यानंतर काहीवेळाने ससप्रचे अधिकारी आले. तेव्हा श्रीमती पात्रा यांनी स. स.प्र.च्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यावर पाहून सांगतो व जमिनीचा 15 दिवसात ताबा देतो असे सांगितले. जमीन नदीत वाहून जाणे, खराब जमीन, जमीन खरेदी वेळी सातबाऱ्यावर जास्त व बाधितांना वाटप करतेवेळी कमी जमीन आढळली असल्याचे उदाहरण समोर आणल्यावर संबंधित शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करणे बाबत चर्चा झाली. तसेच तळवे शिवारातील 93 स न ची जमीन पसंती देऊन त्यानुसार दमन्या चांदया वसावे यांना वाटप केली, त्या जमिनीवर बोअरवेल व विजेचे कनेक्शन ही देण्यात आले व दुसऱ्याच सर्वे नंबरची खरेदी करण्यात आली असल्याचे नूरजी वसावे यांनी सांगितले. यावर खरेदी दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी सांगितले. बुडितात आलेलं पहिलं गांव मणिबेली येथील प्रकल्प बाधित दलसुख दामजा वसावे यांनी श्रीमती पात्रा यांना सांगितले की, मी सकाळी चारवाजता उठून पायी चालत जागठी येथे आलो तिथून जीपने मोलगी अक्कलकुवा, तळोदा करत समस्या मांडण्यासाठी येथे पोहोचलो. मला शासनाने एकतर्फा जमीन वाटप केली आहे, ती मला पसंत नाही व तिच्यावर दुसऱ्याच प्रकल्प बाधिताचा ताबा आहे मला दुसरी जमीन द्यावी अशी मागणी केली. त्यावर पात्रा यांनी विचारले की तुमची जमीन कधी बुडितात आली तेव्हा दलसुख ने सांगितले की 1994 मध्येच बुडितात आली व अद्यापही माझे पुनर्वसन न झाल्याने मुळगाव मणिबेली येथेच राहतो.मोड या वसाहतीत अंगणवाडी बांधकाम, दवाखान्याची इमारत, ग्रा.पंचायत इमारत, बीज भांडार इमारत, समाज मंदिर, होळी मैदान, गावतालाव, गुरचरण ,रस्ते डांबरीकरण, पाण्याची नवीन टाकी इत्यादी नागरी सोयीसुविधा न पुरवल्याबाबत प्रकल्पबाधितांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत या पुनर्वसन वसाहतीतील सर्व नागरी सोयीसुविधा पूर्ण झाल्याशिवाय जिल्हा परिषदेला हस्तांतरीत करण्याचे नर्मदा विकास विभागाचे षडयंत्र तात्काळ न थांबविल्यास एकही प्रकल्प बाधित स्थलांतरित होणार नाही असा इशारा दिला. तसेच नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे लतिका राजपूत यांनी टापू सर्वेक्षणाच्या दरम्यान विविध तलांकावर जमीन अथवा घर बुडितात आढळून आलेल्या प्रकल्प बाधितांना घोषित करणे, वनपट्टा मिळालेली जमीन बुडितात आढळून आलेल्या बाधितांना खातेदार म्हणून घोषित करणे, घरांचे मूल्यांकनाचे 165000 रुपये देणे, भूसंपादन बाकी असलेल्या प्रकल्प बाधितांचे संपादन करून त्यांना घोषित करण्याची प्रक्रिया करणे, 2017 व 2019 या दोन्ही वर्षी धरणाचा जलस्तर 138.68 मी अथवा त्याखाली घर/अतिक्रमित जमीन बुडितात गेलेल्या प्रकल्प बाधितांना घोषित करण्याची प्रक्रिया करणे, उर्वरित 36 सज्ञानच्या सज्ञान प्रकल्प बाधितांना अधिकृत जमिनी देण्याबाबतचा निर्णय करणे, सिंचन सुविधा बाकी असलेल्या बाधितांना अनुदान देणे, चिखली सह एक ते चौदा संपूर्ण पुनर्वसन वसाहतींमधील अर्धवट असलेल्या नागरी सोयीसुविधा/दुरुस्ती ची गरज असलेल्या नागरी सोयीसुविधा पूर्ण करणे, 2017 मध्ये मेडिकल झालेल्या 62 प्रकल्प बाधितांना घोषित करण्यासाठी भाऊसाहेब हिरे महाविद्यालय धुळे येथून सरदार सरोवर प्रकल्पाने गहाळ केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र मागवून घोषिताची प्रक्रिया पूर्ण करणे, शेत अंतर्गत रस्ते, मोजणी व सीमांकन, मूळ शेतकऱ्याचा बोजा सातबाऱ्यावरून कमी करणे व पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत मुळ विस्थापित गावात संपूर्ण नागरी सोयीसुविधा (दळणवळण, दवाखाना, पिण्याचे पाणी, रस्ते, वन जमिनीवरील अधिकृत पट्टा इत्यादी) या चालू ठेवणे, इत्यादी अनेक समस्यांचा पाढा वाचला.तसेच नटवर मगण तडवी व नारायण चिमा तडवी (मणिबेली) या महाराष्ट्रातील प्रकल्प बाधितांना गुजरात राज्यातील दिलेल्या जमिनी मध्ये सिंचन सुविधा नसणे, जमीन खराब असल्याने बदलून मिळणे, जमिनीचे मोजणी व सीमांकन करून देणे, खात्यावर 2 हेक्टरच्यावर बुडितात गेलेल्या व संपादित झालेल्या उर्वरित जमिनीचे वाटप होणे, महाराष्ट्रतील भूमिहीन असलेल्या प्रकल्प बाधितांना गुजरात मध्ये 2 ऐवजी 1च हेक्टर जमीन बेकायदेशीर रित्या देणे व उर्वरित 1 हेक्टर जमीन देण्याचे गुजरात प्रशासनाने नाकारणे इत्यादी सर्व समस्या उभद, निंबोरा, सदगव्हाण, सीमामली, परवेठा इत्यादी गुजरात मधील विविध पुनर्वसन वसाहतीतील समस्ये बाबतही गाऱ्हाणे मांडण्यात आले.नर्मदा तापी मध्यम प्रकल्पास नर्मदा खोऱ्यातील विस्थापित होणाऱ्या गावांचा विरोध असल्याने व तसे ग्रामसभेचे ठराव यापूर्वीच गेले असल्याने तसेच ‘पेसा’ क्षेत्रातील ग्रामसभेचे महत्त्व लक्षात घेऊन पेसाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने सदर योजना तात्काळ रद्द करणे व त्यासंदर्भातील महाराष्ट्र व गुजरात राज्याचा बेकायदेशीर रित्या झालेला एम.ओ.यु. रद्द करणे व नर्मदा खोऱ्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता तेथील स्थानिकांना उपलब्ध करून देणे. तसेच बहू प्रलंबित – बारा वर्षांपासून सावऱ्या दिगरचा पूल लवकर पूर्ण करणे बाबत नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने हस्तक्षेप करणे बाबत नर्मदा आंदोलनाने मागणी केली. यावेळी नर्मदा बचाओ आंदोलनाचे लतिका राजपूत, चेतन साळवे, खेमसिंग पावरा, विरसिंग पावरा, सियाराम पाडवी, चिमलखेडीचे नूरजी वसावे, नर्मदा नगरचे सरपंच पुण्या वसावे, देवमोगरा नगरचे गंभीर पाडवी, सीमामलीचे ठोग्या वसावे व मोड आणि काथर्डे दिगरचे धरमसिंग वसावे, लालसिंग वसावे, मणिबेली धनखेडी, बामणी, डनेल, मुखडी, आणि मोड व काथर्डे दिगर वसाहतींचे प्रकल्प बाधित उपस्थित होते.
