कैलास शेंडे
ग्रामीण प्रतिनिधी बोरद
बोरद: जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी येत्या १२ डिसेंबर ला नागपूर येथे विधान भवनावर धडकणाऱ्या ‘पेन्शन जनक्रांती महामोर्चाला’ लढा प्राथमिक शिक्षक संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्या संदर्भातील निवेदनही जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांना पाठविण्यात आले आहे.या निवेदनात म्हटले आहे की, मागील अनेक वर्षापासून दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरिक सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्वत लागू करण्याची मागणी राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांद्वारे विविध आंदोलने,मोर्चे, धरणे, उपोषण या माध्यमातून केली जात आहे.यासंदर्भात मागील वर्षी नागपूर येथील राज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ रोजी १.५ लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन संकल्प यात्रा काढून राज्य शासनाच्या जुनी पेन्शन विषयक नकारात्मक धोरणाचा निषेध केला होता. त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्रात २०२३ मध्ये राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप करून जुनी पेन्शनची मागणी केली होती. त्यावेळी शासनाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करून तीन महिन्याच्या आत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासित केले होते. मात्र आता सहा महिने उलटूनही शासनाने जुनी पेन्शन पूर्ववत लागू करण्याच्या निर्णय घेतलेला नाही. शासनाच्या वारंवार होत असलेल्या खोट्या व फसव्या आश्वासनामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये शासन धोरणाविषयी प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना नागपूर येथील राज्य विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन काळात दिनांक १२ डिसेंबर २०२३ ला नागपूर येथे विधान भवनावर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ‘पेन्शन क्रांती महामोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाला राज्यातील लाखो कर्मचारी एकत्र येऊन जुनी पेन्शन विषयक शासनाच्या उदासीन धोरणाचा निषेध करून वोट फॉर ओ.पी.एस.चा संकल्प करणार आहेत.सदर नागपूर येथील ‘पेन्शन जनक्रांती महामोर्चाचे’ नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना महाराष्ट्र यांनी करण्याचे ठरवले आहे. या घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार सदर महामोर्चा मध्ये ‘लढा’ प्राथमिक शिक्षक संघटना नंदुरबारचे सदस्यही सहभागी होणार असल्याचे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे त्याचबरोबर संघटनेचे सदस्य व संघटना या मोर्चाला सक्रिय जाहीर पाठिंबा देत असल्याचेही यावेळी त्यांनी जाहीर केले आहे.त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांचा अंत न पाहता १९८२ व १९८४ अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा असे ही त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.निवेदनावर अध्यक्ष उमेश पाडवी,सचिव अरूण पवार,जिल्हा नेते छात्रसिंग वळवी
नंदुरबार तालुका अध्यक्ष राजू मावची,
सौमिलाल वळवी ,धरमदास गावित
निदेश वळवी, मुकेश गावित,गणपत तडवी,दिलीप पावरा,धनराज गावित, विराज चौरे,नरेंद्र पाडवी, राकेश गावित, कांतीलाल पावरा, आदींच्या सह्या आहेत.
