शिवाजी शिंदे
जिल्हा प्रतिनिधी परभणी
जिल्हा मध्यवर्ती बँक वरपुडकर गटाचा सुटकेचा निःश्‍वास
परभणी : दि.04 परभणी व हिंगोली या दोन जिल्ह्याच्या राजकीय व आर्थिक क्षेत्राचे केंद्रबिंदु ठरलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेंतर्गत सदस्यत्वच अपात्र ठरवल्यानंतर राजकीयदृृष्ट्या अभूतपूर्व कोंडीत अडकलेले ज्येष्ठ नेते सुरेश वरपुडकर यांना उच्च न्यायालया पाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा त्या कारवाईस स्थगिती आदेश दिल्याने वरपुडकर गटास राजकीयदृष्ट्या निश्‍चितच मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा बँकेवर वरपुडकर गटाचे निर्विवाद असे वर्चस्व आहे. त्यामागे वरपुडकर यांचे राजकीय कौशल्यच कारणीभूत आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील ते सुध्दा वेगवेगळ्या पक्षातील संचालकांचे वेळोवेळी भक्कम असे पाठबळ मिळवूनच वरपुडकर यांनी बँकेवरील सत्ता अबाधित राखली आहे.परंतु, विद्यमान अध्यक्ष पदाच्या कारकिर्दीत वरपुडकर यांना बँकेचे संचालक बालाजी देसाई यांचे सदस्यत्व अपात्र ठरल्यानंतर धक्का बसला. पाठोपाठ त्यांच्या विरोधातसुध्दा सहकार खात्याने थकबाकीदार सोसायटीचे कारण दाखवून कारवाई करतेवेळी त्यांच्याही सदस्यत्वावर गंडांतर आणले. त्यामुळेच वरपुडकर हे अभूतपूर्व कोंडीत सापडले होते. त्या स्थितीतसुध्दा वरपुडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेवून याचिका दाखल केली. पाठोपाठ तत्कालीन सहकार मंत्री अतूल सावे यांच्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे थेट धाव घेवून विभागीय सहनिबंधकांच्या कारवाईस स्थगिती मिळविली. त्याच दिवशी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेसुध्दा स्थगिती दिली. त्यामुळे वरपुडकर यांना दिलासा मिळाला असतांना सहकार खात्याने पुन्हा त्या प्रकरणात नव्याने कारवाई करीत वरपुडकर यांच्या विरोधात पुन्हा सदस्यत्वाच्या अपात्रतेची कारवाई केली. यामुळे वरपुडकर हे अडचणीत आले खरे, मात्र दुसर्‍यांदा केलेल्या या कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवून वरपुडकर यांनी स्थगिती मिळवली. ते करतेवेळी राजकीय पटलावर सुध्दा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फिल्डिंग लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात वरपुडकर गटाने थोडक्यात मांडलेल्या काही मुद्यांच्या आधारे स्थगिती बहाल केली, असे वृत्त आहे. परंतु, न्यायालयाचा तात्पुरता तो निर्णय वरपुडकर यांच्या बँकेंतर्गत सत्तास्थानासह राजकीय वाटचालीच्या दृष्टीने निश्‍चितच तारणहार ठरला आहे.
या प्रकरणात न्यायालया कडून स्थगिती आदेश आला नसता तर, वरपुडकर यांचे बँकेवरील अध्यक्षपद आपोआपच जाणार, हे स्पष्ट होते. त्याचबरोबर बँकेंतर्गत बहुमतसुध्दा डळमळणार की काय अशी भिती व्यक्त होत होती. वरपुडकर यांनी या कालावधीत चाचपणीचासुध्दा प्रयत्न केला. आपले वारसदार कोण असावे, या दृष्टीने सहकारी संचालकांबरोबर विचार विनिमयसुध्दा सुरु केला होता. परंतु, बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा संचालक माजी आमदार सुरेशदादा देशमुख यांच्यासह अन्य संचालकांनी या कारवाईच्या विरोधात सर्वशक्तीनिशी स्थगिती आदेशासाठी प्रयत्न करा, अन्य गोष्टींचा आता उहापोह करु नका, असा स्पष्ट सल्ला दिला. या दरम्यान बँकेंतर्गत विरोधी गट म्हणजे माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर गटाने मोठ्या सावधगिरीने बाळगून स्थितीवर लक्ष ठेवले. विशेषतः वरपुडकर गटाचे अन्य समर्थक याच पध्दतीने अपात्रतेच्या कारवाईत सापडतील की काय, असाही कानोसा घ्यावयाचा प्रयत्न केला. परंतु स्थगिती आदेशानंतर सर्वच हालचालींना पूर्णविराम मिळाला.
