नगर : केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार शहरात सुरू असलेल्या विकास कामांच्या खर्चावर १२ ऐवजी १८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यामुळे महापालिकेने सध्या सुरू असलेल्या व पुढील प्रस्तावित असलेल्या कामांच्या अंदाजपत्रकात वाढीव तरतूद करावी व त्यानुसार देयके अदा करावीत, अशी मागणी महापालिका ठेकेदार संघटनेच्या वतीने महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. दरम्यान, या संदर्भात तोडगा न निघाल्यास शहरात सुरू असलेली सर्व विकास कामे येत्या सोमवारपासून बेमुदत बंद करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. शहरात महापालिकेमार्फत सुमारे शंभरहून अधिक विकास कामे प्रस्तावित आहेत. सद्यस्थितीत २५ ते ३० रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच मागील काही महिन्यात झालेल्या कामांची देयके ठेकेदारांकडून जमा करण्यात आलेली आहेत. दरम्यानच्या काळात जीएसटीचा दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने त्यानुसार देयके द्यावी लागणार आहेत. यासंदर्भात ठेकेदारांनी मनपा आयुक्तांशी चर्चा करून वाढीव खर्च टाळण्यासाठी काही कामाच्या खर्चात कपात करून त्या दृष्टीने बिले सादर केली होती.
याबाबत कार्यवाही होत नसल्याने ठेकेदारांनी बुधवारी पुन्हा आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले. जीएसटीच्या वाढीव दरानुसार खर्चात तरतूद करावी व प्रलंबित असलेल्या करावीत. यासंदर्भात तोडगा न निघाल्यास ठेकेदारांची पुढील कामे अडचणी येणार आहेत. याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. वाढीव जीएसटीमुळे ठेकेदार अडचणीत आले आहेत. देयके रखडली आहेत. या संदर्भात आम्ही महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली असता वाढीव दराची तरतूद न झाल्यास कामे बंद करावी लागतील, असे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, आयुक्तांनी कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद न देता, कामे बंद करून टाका, असा उपरोधिक सल्ला दिला आहे. त्यामुळे याबाबत सोमवारपर्यंत तोडगा न निघाल्यास सोमवारपासून शहरातील सर्व कामे बंद करण्यात येतील, असे संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र लोणकर, शाकीर शेख यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.