राजअनिल पोचमपल्लीवार
जिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली
अहेरी – सन 2021 या आर्थिक वर्षात गडचिरोली जिल्हयात काही रेतीघाट वगळून रेतीघाटाचे लिलाव करण्यात आलेले आहे. यामुळे बांधकाम विभागाला फार मोठा फटका बसला आहे. म्हणून त्वरित लिलाव करून सामान्य जनतेला होणार त्रास कमी व राज्य शासनाला महसूल मिळेल असे निवेदन अरुण दुर्वे शिवसेना विधानसभा प्रमुख अहेरी यांनी पालकमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
गडचिरोली जिल्हयातून पश्चिमेकडून प्राणहिता, वैनगंगा, गोदावरी तथा पुर्व दिशेकडून इंद्रावती या नदया वाहतात. या जिल्हयाच्या सिमेलगत पश्चिमेला तेलंगाना व पुर्वेस छत्तीसगड राज्य लागून आहे. दोन्ही राज्याचे महसूल विभागाकडून रेतीघाट लिलाव करून वरील नदयांतुन रेतीची उचल करण्यात येते. परंतु महाराष्ट्र राज्याकडून पर्यावरणाचा कारण पुढे करून या गडचिरोली जिल्हयातील संपुर्ण रेतीघाटांचा लिलाव करण्यात येत नाही. या कारणाने गडचिरोली जिल्हयातील नागरीकांना तथा सरकारी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विकास कामासाठी तेलंगाना व छत्तीसगड राज्यातून रेतीचा खरेदी करण्यात येते. पुढे निवेदनात म्हटले आहे कि, या जिल्हयात नाइलाजास्तव अवैधरित्या रेती वाहतूक करणारे अनेक शेतकरी व कंत्राटदारांचे वाहने जप्त करण्यात आल्याने त्यांच्यापासून मजुरांना मिळणारा रोजगार बंद झाले. वाहन जप्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करण्यास अडचण निर्माण झाले. तसेच तेलंगाना व छत्तीसगड राज्यामार्फत सदर नदयांतून लाखो बास रेती खनन करण्यात येते. तेव्हा पर्यावरण प्रेमींना हि बाब लक्षात येत नाही का ? यामुळे महाराष्ट्र राज्याला मिळणारा महसूल परराज्याला फायदा होत आहे . हि बाब फारच गंभीर आहे . म्हणून आपणास विनंती करण्यात येते की , याबाबत योग्य निर्णय घेवून जिल्हयातील सर्व रेतीघाटाचे लिलाव त्वरीत करण्यात यावे असे निवेदन म्हटले आहे.
