प्रकाश नाईक
तालुका प्रतिनिधी
अक्कलकुवा
अक्कलकुवा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास व चुकीचा अर्थ काढून राज्यशासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया थांबवली असा आक्रोश करीत अनुसूचित क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी राज्याचे मुख्य सचिव यांचेकडे ट्रायबल फोरम नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष नितीन तडवी यांनी केली आहे. महसूल व वन विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२३ च्या पत्राच्या आधारे १७ ऑक्टोबर पत्र काढून अनुसूचित क्षेत्रातील संपूर्ण भरती प्रक्रियाच थांबवली आहेत.
महामहिम राज्यपाल यांनी २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी ५ वी अनुसूचीच्या पॅरा ५(१) नुसार अनुसूचीत जमातीच्या भरती संबंधात जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफरशीनुसार अध्यादेश काढून त्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के,५० टक्के आणि २५ टक्के (कोतवाल आणि पोलीस पाटील वगळता)आरक्षण दिले आहे.
या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने १ फेब्रुवारी २०२३ आणि २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
ही अधिसूचना आणि शासन निर्णय यांना बिगर आदिवासींनी मुंबई न्यायालयात आव्हान दिले होते की,अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या बिगर आदिवासींना नोकरी पासून वंचित ठेवल्याने मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. राज्यपाल यांची अधिसूचना आणि राज्यसरकारचे शासन निर्णय हे संविधान अनुच्छेद १४ ते १६ चे उल्लंघन करणारे असल्याने त्यांना रद्द करावेत.
आदिवासी व बिगर आदिवासी या दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्णय दिला की, याचिका या नोकरी विषयाशी संबंधित असल्याने मँट मध्ये पहिल्या टप्प्यावर तरी याचिकाकर्ते यांनी गेले पाहिजे होते. आणि मॅटचा निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यास ते मुंबई उच्च न्यायालयात येऊ शकले असते. याचिकाकर्त्यानी पहिले अपील मँट मध्ये केले नाही म्हणून न्यायालयाने सर्व याचिका अंतरिम याचिकासह फेटाळल्या होत्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरुध्द बिगर आदिवासी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २२१०९/ २०२३ ही ३० सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल केली होती.आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी.परडीवाला व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्यासमोर ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुनावणी झाली.या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, अधिसूचनेनुसार रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहेत. परंतू ती पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. असे उच्च न्यायालयात जे विधान केले आहे ते पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत तेच विधान या न्यायालयाला सूचित केले आहे.
” सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल व वनविभागाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विपर्यास करणारे आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ भरती प्रकिया अंतिम स्टेज वगळता चालू राहील असा होतो. न्यायालयाने भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही. किंवा भरती प्रक्रिया थांबवा असेही म्हटले नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करुन ठेवावी.परंतू नियुक्ती आदेश नंतर द्यावेत.चालू असलेली भरतीची प्रक्रिया थांबवू नयेत. अशी मागणी
- नितीन तडवी,जिल्हाध्यक्ष ट्रायबल फोरम नंदुरबार यांनी केली आहे.
