मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीसंदर्भातील नियमांत राज्य सरकारने केलेल्या सुधारणेला भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. मात्र, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने महाजन यांना १० लाख रुपये न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाजन यांनी न्यायालयात १० लाख रुपये जमा केल्याने न्यायालयाने त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिका दाखल करण्याआधी जनक व्यास यांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने त्यांनाही दोन लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार व्यास यांनीही निबंधकांकडे दोन लाख रुपये जमा केले. त्यामुळे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी व्यास व महाजन यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली.
गेल्या सुनावणीत व्यास यांची बाजू ॲड. अभिनव चंद्रचूड न्यायालयात मांडली. मात्र, मंगळवारच्या सुनावणीत ॲड. सुभाष झा हे व्यास यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडत होते. मात्र, वकील बदलल्याने न्यायालयाने याचिकादार व्यास यांना सुनावले. ‘न्यायालयाने आधीच्या सुनावणीवेळी काही मते मांडल्यानंतर याचिकादाराने दुसरे वकील उभे करायचे आणि पुन्हा त्याच स्वरूपाचे म्हणणे मांडायचे, हा न्यायालयाचा अपमान आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने व्यास यांच्या वकिलांना बुधवारी केवळ एक तासच युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली. दरम्यान, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या दोन्ही याचिकांवर प्राथमिक आक्षेप घेतला, तर न्यायालयाने बुधवारी या याचिकांवर सुनावणी ठेवली आहे.
