सुरेशकुमार पंधरे उपजिल्हा प्रतिनिधी भंडारा
साकोली (२५जून) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या रकमेतून स्ट्रीट लाईट व पाणीपुरवठा योजनेचे बिल न भरने तसेच ग्रामपंचायतीसाठी शाशनाने कर सल्यासाठी नियुक्त केलेल्या ऐजंन्शी ऐवजी स्थानिक कर सल्लागार यांच्याकडुन ही कामे करून घ्यावीत व सदरील ऐजंन्सीचे काम रद्द करावे असे आशयाचे पञ मा. नाना पटोले आमदार प्रदंशाध्यक्ष काँग्रेस महाराष्ट्र राज्य व मुख्य कार्यकारी अधि. जि परिषद भंडारा यांना देशपांडे साहेब,खंड विकास अधिकारी साकोली यांचे मार्फत निवेदन जिल्हा भंडारा समन्वयक सुरेशकुमार पंधरे ,शैलेष गजभीये ग्रा पं भुयार ता लांखादुर तसेच
साकोली तालुका अध्यक्ष एच एस दोनोडे सरपंच परसटोला यांचे उपस्थीतीत सदर बाबीवर चर्चा करून खंडीत वीज पुरवठा पुर्व वत करावा असे सांगितले.
निवेदनात नमूद माहीती नुसार गावच्या शाश्वत विकासासाठी १६ वित्त आयोगाची निधी खर्च होने गरजेचे आहे याविषयी.ग्रा पं व सरकार अनभिज्ञ नाहीत पण शासन वेगवेगळी शासन निर्णय काढुन हा निधी खर्च करण्याचा स्थानिक ग्रा पंचायत प्रशासनाच्या १५ व्या आयोगाच्या निश्चित रकमे वर (निधी) डोळा ठेवून विकास कामात बाधा आनत आहे.लाँक
डाऊन मध्ये जनतेचे कामे नसल्याने वसुली नाही यामुळे पाणीपुरवठा योजना व स्ट्रीट लाईटचे बिल सरकारने भरणा करावा सरकार जर विकास निधीवर बंधने घालुन देत असेल तर विकास कामे रेंगाळतील जसे आँपरेटरचे पेमेंट,अपंग निधी देने हातपंप दुरुस्तीवर खर्च,१५ व्या वित्त आयोगातील हिस्सा दहा टक्के जिल्हा परिषद व प स ला . १०% निधी दिला आहे. वित्त आयोग निधीचे डी एस सी ने खर्च करण्याचे बंधने आहेत. जानुन बुजून कंपनीला ह्या निधीवर डोळा ठेवून बसवण्याचे प्रकार म्हणजे सरकारची सावकारी पध्दत लागु करण्यासारखेच आहे तेव्हा ग्रा पं ला स्टेशनरी,कुठलीही क़पनी ,असे कामे करून घेण्यास जबरदस्ती करू शकत नाही. अधिकाऱ्या मार्फत सरपंच यांच्या हक्कावर दबाव टाकुन हुकूमशाही करण्यासारखा प्रकार असल्याचे
दिसत आहे.असा गौडबंगाल काय आहे.? शासनाने जयोस्तुते मँनेजमेंट कंपनीची निवड केली ती १ जुलै जे काम सा हजार पर्यंत व्हायचे ते आता ६० हजार मोजावे लागतील. म्हणुन हा खर्च प स जिल्हा परिषदा पेक्षा जादा असेल. मग हा फायदा कंपनीला मिळणार तर सरकारला कुणाचे भले करायचे आहे.म्हणुन कंपनी चे काम रद्द करावे .सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्र ग्रामिन भाग व जनतेच्या विकासाचे राजकारण विरहीत कार्य करीत आहे. वरिल समस्या सरकार व ,प्रतिनिधींनी तात्काळ दुर कराव्यात अन्यथा सरपंच परिषद राज्यभर आंदोलन करेल. सहकार्य अपेक्षित आहे असे निवेदनात नमुद माहीतीचे अनुसंघाने प्रतिलिपी मुख्य कार्य अधिकारी यांना सुध्दा दिले आहेत
