अजिंक्य मेडशीकर
तालुका प्रतिनिधी मालेगांव
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजने अंतर्गत केंद्र शासन प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रती कुटुंब 100 दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. 100 दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजूरांच्या मजूरीचा खर्चाचा आर्थिंक भार राज्य शासन उचलते.महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 7(2) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना या माध्यमातून शेतकरी व शेतमजूर साठी शासन दरबारी राबविली जाते.सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थींना विहीर, शेततळे, घरकुल, पांदन रस्ता, जॉब कार्ड मजुरांना खात्रेशिर काम दिले जात असे.मात्र मालेगाव तालुक्यातील काही गावात सदर योजने अंतर्गत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला.अन् सदर भ्रष्टाचार उघड पण झाला आणि चौकिशी च्या नावाखाली तालुक्यातील काही गावातील चुकीच्या कुरघोडीची सजा बाकीच्या गावांना पण मिळत.ज्या गावांचा या भ्रष्टाचारा शी तीळमात्र काहीही संबंध नाही त्या गावातील कामे पण बंद केले आहे.एकतर कोरोना महामारीचे भयंकर असे संकट अन् हाताला काम नाही अश्या बिकट परिस्थिती मध्ये तालुक्यातील शेतकरी व शेतमजूर फसला आहे.रेशन दुकानवर गहू तांदूळ शासन मोफत देत असले तरी तेल साखर कपडा लता साठी मात्र पैसा लागतोच.आणि हाताला जर काम च नाही तर तो कुठून आणून संसाराचा गाडा कसा चालवायचा अश्या मोठ्या गंभीर प्रश्न निर्माण मजुरा व शेतकरी वर्ग पुढे उभा राहला आहे.तरी संबधित विभागाने या कडे लक्ष देऊन कामे सुरू करावी जेणकरून शेतकरी व शेजमजुराना रोजगार मिलेल.
