सुमेध दामधर ग्रामीण प्रतिनिधी संग्रामपूर
सोनाळा : राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ तथा असंघटित बांधकाम कामगार शाखा महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने संग्रामपूर तालुक्यातील विविध बांधकाम कामगारांना साठी ग्रामसेवकांकडून कायद्यात तरतूद असताना सुद्धा कर्तव्यात कसूर होत असल्याने दिनांक 21 मार्च 2025 रोजी RMBKS यांच्या वतीने शासनाच्या विरोधात एक दिवशी धरणे आंदोलन पंचायत समिती समोर करण्यात आले. असंघटित क्षेत्रामधील बांधकाम कामगारांचे जीवनमान उंच व्हावे म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार नियमन व सेवा शर्ती कायदा 2007 च्या अधिनियमा नुसार, संबंधित ग्रामपंचायतच्या ग्रामसेवकांनी प्रमाणित करणे असा या अधिनियम असताना सुद्धा तसेच इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार विधी नियम व सेवा अधिनियम 1996 व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार विधी नियमावर शिवाय 2017 बांधकाम कामगारास नाका बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा अधिनियम असताना सुद्धा बांधकाम कामगारांची नोंदणी अथवा नूतनीकरणासाठी ग्रामसेवकांकडून 90 दिवसाच्या प्रमाणपत्रावर सह्या देऊन प्रमाणित करण्यात टाळाटाळ करून कर्तव्यात कसूर केला जात आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगारांचे जीवन मान उंच होण्यापासून रोखल्या जात आहे. भारतीय संविधान कायदा एकवीस नुसार कामगारांचे जीवनमान उंचावत असेल तर ते उंचवण्यापासून कोणत्याच लोकसेवकाला रोखता येत नाही. परंतु ग्रामसेवकांकडून आर्टिकल 21 चे उल्लंघन होताना दिसत आहे. या सर्व बाबींचा गांभिर्यपूर्वक विचार करून सदर बांधकाम कामगारांचा प्रश्न सोडवावा अन्यथा शासन प्रशासनाच्या विरोधात संविधानिक मार्गाने 21 मार्च 2025 रोजी एक दिवशी धरणे आंदोलन केल्या गेले आहे. सदर बांधकाम कामगाराच्या मागण्या मान्य न झाल्यास सविधानिक मार्गाने संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये सर्वच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर व 358 तालुक्यांमध्ये व त्याही पुढे मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबई येथे सविधानिक मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल. सदर आंदोलनादरम्यान कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सदर बाबीस शासन प्रशासन जबाबदार राहील असे स्पष्ट निवेदनामध्ये नमूद केले आहे. यावेळी RMBKS ट्रेड युनियनचे कार्यकर्ते तसेच जिल्ह्यातील पदाधिकारी व तालुक्यातील सर्वच प्रकारचे बांधकाम कामगार हजारोच्या संख्येने उपस्थित होते. गटविकास अधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारून लवकरच ग्रामसेवकांना पत्र देऊन कामगारांना 90दिवसाचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.
