पवनकुमार भोकरे तालुका प्रतिनिधी, पाटोदा
पाटोदा : मराठवाड्यात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरलेल्या ज्ञानराधा मल्टीस्टेट घोटाळ्याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. आ. सुरेश धस यांनी विधानसभेत ठेवीदारांच्या न्यायहक्कासाठी आवाज उठवल्यानंतर, राज्य सरकारने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या ८० मालमत्तांवर महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (एमपीआयडी) कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.ठेवीदारांना दिलासा; सरकारकडून मोठा निर्णय ज्ञानराधा मल्टीस्टेट, जिजाऊ मल्टीस्टेट राजस्थानी आणि इतर पतसंस्थांमधील घोटाळ्यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्या असून ठेवीदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आपल्या ठेवी मिळणार की नाही, या मानसिक तणावामुळे मराठवाड्यात आतापर्यंत २६ ठेवीदारांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत ठेवीदारांची रक्कम त्यांना परत मिळावी, यासाठी सरकारकडे ठोस मागणी केली होती.११०० कोटी रुपयांच्या परतफेडीची शक्यताशासनाच्या या निर्णयामुळे सुमारे ११०० कोटी रुपयांच्या ठेवी परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ज्ञानराधा पतसंस्थेत एकूण ५००० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी आहेत. आतापर्यंत या घोटाळ्याशी संबंधित २२ ठिकाणी तब्बल ७३ गुन्हे दाखल झाले असून, १४३३ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर अमलबजावणी करण्यात आली आहे.गोरगरीब ठेवीदारांना प्राधान्य देण्याची मागणी ठेवीदारांना न्याय मिळावा आणि त्यांचे पैसे लवकरात लवकर परत मिळावेत, यासाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलावीत, तसेच गोरगरीब आणि छोटे ठेवीदार यांना परतफेडीच्या प्रक्रियेत प्राधान्य द्यावे, अशी ठाम मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.ठेवीदारांसाठी आशेचा किरण या निर्णयामुळे पाटोदा तालुक्यासह संपूर्ण मराठवाड्यातील ठेवीदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालानुसार, पुढील कठोर कारवाई करण्यात येणार असून, ठेवीदारांना त्यांच्या रकमेचा हक्क मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
