बद्रीनारायण गलंडे
जिल्हा प्रतिनिधी हिंगोली
हिंगोली , दि. 30 : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन 2025-26 या वर्षासाठी 186 कोटी 59 लाख रुपयाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली.येथील जिल्हा नियोजन समितीची बैठक राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस विधान परिषद सदस्य डॉ. प्रज्ञा सातव, आमदार सर्वश्री तान्हाजी मुटकूळे, राजू नवघरे, पालक सचिव रिचा बागला, जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.यावेळी पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले की, चालू वर्षातील कामे तातडीने पूर्ण करुन निधी वेळेत खर्च करावा. पीकविमा अनुदान व अतिवृष्टीचे अनुदान देण्याची कार्यवाही राज्यस्तरावर सुरु आहे. सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरच डीबीटीद्वारे अनुदान जमा होईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भोसले यांनी शाळा व अंगणवाडी इमारतीच्या कामाचा प्राधान्यक्रम ठरवून क्रम लावावा.प्राधान्यक्रमानुसार कामे प्रस्तावित करावीत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. तसेच त्यांनी हिंगोली जिल्ह्यासाठी राज्याकडून जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी एक बैठक घेऊन ठरविण्यात येईल, असे सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महावितरण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, जलसंधारण, तीर्थस्थळ, पर्यटन स्थळ यासाठी उपलब्ध निधीचे योग्य नियोजन करुन सदर निधी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी वेळेत खर्च करावा. तसेच सन 2024-25 आराखड्यातील विविध कामांवर झालेल्या खर्चाचा तसेच नियोजित प्रस्तावित खर्चाचा देखील आढावा घेतला. सर्वसाधारण वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी झालेल्या खर्चाचा व नियोजित खर्चाचा आढावा घेतला. सर्व संबंधित विभागांनी सन 2024-25 अंतर्गत त्यांना प्राप्त झालेल्या निधीचे योग्य नियोजन करुन वेळेत खर्च करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.यावेळी आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी जिल्ह्यात रोजगार, आरोग्य, शिक्षण यासह सिंचन विकासावर भर द्यावा आणि जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र व पर्यटन विकासामध्ये महत्वाच्या ठिकाणाचा समावेश करावा. तसेच सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत, अशा सूचना केल्या. आमदार राजू नवघरे यांनी शाळा, अंगणवाडी इमारती, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती, ग्रामीण रस्ते, सीसीटीव्ही, पीकविमा, अतिवृष्टी अनुदान तातडीने उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना केल्या. आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी एमआयडीसीतील रस्ते व इतर सुविधासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करावी, तसेच सिंचनासाठी बंधारे बांधणे, चिरागशहा तलाव दुरुस्तीसाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांनी दिलेल्या सूचना व मागण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणेने त्याचे निरसन करावे व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले.नियोजन विभागाने दिलेल्या कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार सन 2025-26 या वर्षासाठी सर्वसाधारण वार्षिक योजनासाठी 186 कोटी 59 लाख तर अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 52 कोटी 11 लाख आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत 23 कोटी 79 लाख 70 हजार अशा एकूण 262 कोटी 49 लाख 70 हजार खर्चाच्या तयार केलेल्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.पालक सचिव रिचा बागला यांनी जिल्ह्यातील विविध विकास कामे गतीने पूर्ण करावेत. चालू वर्षाची कामे प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन आपणास दिलेला निधी वेळेत खर्च करावा. उर्वरित शिल्लक असलेला निधी लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येईल. विविध विकास कामासाठी मान्यता देण्यासाठी जागेची अडचण आल्यास ती तातडीने सोडविण्याची व्यवस्था करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांनी सन 2025-26 चा प्रारुप आराखडा मान्यतेसाठी समितीसमोर सादर केला. तसेच सन 2024-25 च्या खर्चाचा सविस्तर आढावा सादर केला. तसेच सन 2024-25 चा निधी शंभर टक्के निधी खर्च करण्यात येईल. तसेच शासनाच्या आदेशानुसार यातील 25 टक्के निधी विकास आराखड्यावर खर्च करण्यासाठी मान्यता द्यावी, असे सांगितले. तसेच पंतप्रधान पिकविमा योजनेची रक्कम व अतिवृष्टीचे अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी पाठपुरावा सुरु असल्याचे सांगितले. शेवटी जिल्हा नियोजन अधिकारी ग. गो. चितळे यांनी बैठकीस उपस्थित सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी यांचे आभार मानले. यावेळी बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी ग. गो. चितळे, समाज कल्याण आयुक्त यादव गायकवाड, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प संचालक सुनिल बारसे तसेच सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थिती होती.
