संजय शिंदे
जिल्हा प्रतिनिधी पुणे
सध्या आखाती देशात चालु असलेल्या युद्धामुळे क्रूड ऑइलच्या दरात वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या दि. 1 एप्रिलपासूनच्या नवीन धोरणानुसार पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी साखर कारखान्यांना इथेनॉलचा कोटा तातडीने वाढवून द्यावा, परिणामी, इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोल दरवाढीसंदर्भात जनतेला काही प्रमाणात दिलासा मिळु शकेल. तसेच साखरेच्या निर्याती संदर्भातही केंद्र सरकारकडून मदतीची गरज असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवारी केले.राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांचेकडे देशातील साखर कारखान्यासंदर्भात विविध मागण्या करून तातडीने निर्णय घ्यावेत, अशी विनंती केली आहे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, आखाती युद्धाला 13 दिवसात होत आहेत. या युद्धाची झळ क्रूड ऑइल, गॅस यांच्या देशातील पुरवठ्यामध्ये जाणवत आहे. तसेच क्रूड ऑइलच्या बॅरेलचे दर वाढत चालले आहेत. इथेनॉलचे दर हे तुलनेने रू. 60, 65 प्रति लिटर एवढे कमी आहेत, तर क्रूड ऑइलचे दर लिटरला 100 रुपये च्या पुढे गेले आहेत. त्यात आणखी वाढवू शकते. त्यामुळे देशात पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोल दरवाढीचा प्रश्न हा काही प्रमाणात सुटू शकतो, असा विश्वास हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.देशामध्ये 2000 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता आहे. त्यामुळे जर तातडीने केंद्र सरकारने इथेनॉलचे 150 कोटी लिटरचे टेंडर काढले तर, सध्या राज्यात जे कारखाने सुरू आहेत ते सिरप(रसा)पासून इथेनॉल तसेच नुकेतच गाळप बंद झालेल्या कारखान्याकडेही बी हेवी मोलिसिसचा साठा असून त्यापासून ते इथेनॉल निर्मिती करतील. तसेच मका, तांदूळ, ज्वारी, गहू आदी धान्य निर्मितीत प्रकल्पामधून इथेनॉल निर्मिती करता येईल. तसेच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (एफ.सी.आय.) गोडाऊन मधील लाखो क्विंटल शिल्लक धान्यांमधून इथून निर्मिती करता येईल. त्यामुळे केंद्राने इथेनॉलचे टेंडर काढून कोटा वाढवावा व इथेनॉल दरही काही प्रमाणामध्ये वाढवून दिल्यास, 20 टक्के क्षमतेने इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोलचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहू शकतात, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले. हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने 15 लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली असून, यामध्ये 7.5 लाख मे. टनाचे करार झाले आहेत. यामधील 2.5 लाख मे. टन साखर दुसऱ्या देशात पोहोचलेली आहे. मात्र 2.5 लाख मे.टन साखर युद्धामुळे समुद्रात प्रवासात अडकली आहे. तर 2 लाख मे. टन साखर समुद्रकिनारी पोर्टलवर पडून आहे. तर उर्वरित साखर अजून निर्यात व्हायची आहे. त्यामुळे साखर निर्याती संदर्भात केंद्र सरकारने मदतीचे धोरण आखण्याची व साखरेची एमएसपी प्रति किलो रू. 41 करण्याचा निर्णय तातडीने घेण्याची गरज असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.साखर उद्योग हा ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, त्यामुळे सध्या अडचणीतील साखर उद्योगाला केंद्र व राज्य सरकारकडून मदतीच्या धोरणांची गरज आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी पंजाब व इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रति टन रु. 500 अनुदान द्यावे, कारखान्यांकडे कर्जाचे 10 वर्षाकरिता पुनर्गठन करावे आदी मागण्या सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमवेत मुंबईत झालेल्या बैठकीत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार सहकार मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे विविध मागण्यांचे पत्र ही दिले आहे. तसेच केंद्र सरकारने साखरेची एमएसपी वाढवावी, इथेनॉल कोटा व इथेनॉल दरवाढ करावी, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक शिष्टमंडळ केंद्रीय सहकार मंत्री व केंद्रीय मंत्री गटाचे अध्यक्ष अमित शाह यांना भेटणे आवश्यक आहे, त्यामुळे अनेक प्रश्न मार्गी लावू शकतील, असा विश्वासही महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.
