अधिकरणामा न्यूज नटवर्क
बीड : दि. २१ ऑक्टोबर २०२३ गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील राजकारणात अनपेक्षित बदल होताना दिसत आहेत. हे बदल होताना सत्ताधारी सरकार असंवैधानिक घटनांची अमंलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर करत आहे. मग ते संसदेतील राजकीय पक्षाचे निर्णय असतील अथवा महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांचे त्यांचे मुलभूत हक्क आणि अधिकाराचे निर्णय असतील महाराष्ट्रातील सत्ताधारी सरकार हुकुमशाही प्रमाणे देशातील आणि राज्यातील जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. मागील दोन तीन वर्षांत भाजपा सरकारने महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील जनतेला वेगवेगळ्या मार्गाने वेठीस धरले आहे. देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करत असंवैधानिक घटनांची नोंद या सत्ताधारी सरकारच्या काळात घडताना दिसत आहे. सत्ताधारी सरकारच्या या निकृष्ट दर्जाच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश होरपळत आहे. सत्ताधारी सरकारच्या अशा कुटील राजकारणात महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतमजूर, सुशिक्षित बेरोजगार, मोठ्या प्रमाणात होरपळत आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण हे गलिच्छ झाले असून विविध राजकीय पक्षातील राजकीय नेते आणि आमदार खासदार मंत्री एकमेकांवर कुरघोडी करत आहेत. एखाद्यी घटना घडवून आणायची आणि विरोधकांवर टीका टिप्पणी करायची म्हणजे खडा मारून बघायचा लागला तर नाही लागला तर महाराष्ट्रतील जनतेचा कौल घेऊन मागील सत्ताधारी सरकारने काढलेला निर्णय किंवा जी आर असल्याचे सांगत हात वर करून बाजूला निघायचे ही पध्दत आहे. राज्य सरकारने काढलेला कंत्राटी भरतीचा जी आर रद्द केल्याची बातमी सोशल मिडियावर आणि वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध करण्यात आली. आणि सांगण्यात आले की महाराष्ट्रातील मागच्या काळातील सरकारने हा जी आर काढला होता आणि आम्ही तो रद्द केला. जी आर काढणारे सरकार आणि जी आर लागू करणारे सरकार हे एका नान्याच्या दोन्ही बाजू आहेत. हे तिन्ही निर्णय कोणाचे आहेत हे आपणास कळाले असतील एवढे तरी आपण हुशार आहोत असे मला वाटते. पडद्यामागे सत्ताधारी पक्षाच्या निर्णयाचे समर्थन करायचे आणि जनतेचा विरोध आला की चौका चौकात सभा घेऊन विरोध करायचा आणि तेरी भी चूप मेरी भी चूप कोणाला काही सांगू नका असं म्हणत रद्द केलेल्या निर्णयाचे सामान्य जनतेला सोबत घेऊन चौका चौकात फटाके फोडून स्वागत करायचे.
