अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, दि.२७ मार्च, २०२३ अन्वये, राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे सुधारित दर व निकष दि. १ नोव्हेंबर, २०२२ पासून लागू करण्यात आलेले आहेत. राज्यात माहे मार्च, २०२३ (दि. ४ ते ८ मार्च व दि. १६ ते १९ मार्च, २०२३) या कालावधीत पडलेल्या अवेळी पावसामुळे मुख्यत्वे: शेतीपिकांचे नुकसान झाले आहे.
अवेळी पाऊस ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. राज्यात मार्च, २०२३ या कालावधीत झाले. विभागीय आयुक्त, अमरावती, नाशिक, पुणे व औरंगाबाद यांच्याकडून विहीत नमुन्यात निधी मागणी प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतीपिके व इतर नुकसानीसाठी एकूण रु. १७७८०.६१ लक्ष (अक्षरी रुपये एकशे सत्त्याहत्तर कोटी ऐंशी लक्ष एकसष्ट हजार फक्त) इतका निधी सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार जिल्हानिहाय वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. तर कोकण व नागपूर विभागासाठी २७.१८ कोटी मदत जाहीर केली आहे. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
महसुली विभागनिहाय वितरित करण्यात आलेला निधी पुढीलप्रमाणे :
अमरावती विभाग – २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार,
नाशिक विभाग ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार,
पुणे विभाग ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार,
छत्रपती संभाजी नगर ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार.
एकूण निधी- १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार
सन 2022 मध्ये राज्यांमध्ये अतिवृष्टी मुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीच वितरण Ativrushti bharpai 2022 करण्याकरता आज 15 डिसेंबर 2022 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून २२२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
