अशोक कराड
ग्रामीण प्रतिनिधी करंजी
करंजी: महाराष्ट्रातील सर्व अंशकालीन कर्मचारी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी नऊ जानेवारी संपन्न झाली आहे. न्यायालयाने कौशल्य विकास विभागाचे महासचिव मंत्रालय यांना तातडीची नोटीस काढून स्वतःचे म्हणणे मांडण्याची आदेश न्यायालयाने दिलेले आहे.
सर्व प्रकरणाच्या निफ्टारा करण्याचे आदेश दिले आहे. माहिती अधिकारा मार्फत रिक्त कंत्राटी पदाची माहिती मागविली आहे. पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी यांच्या औरंगाबाद हायकोर्टामधील दाखल अवमान याचिकेवरील सुनावणी ९ जानेवारी २०२४ रोजी संपन्न झाली त्यामध्ये जिल्हा कौशल्य विकास उद्योजक या मार्गदर्शन केंद्र यांच्या वतीने तसेच विभाग विभागीय आयुक्त कौशल्य विभाग यांनी दाखल केलेल्या उत्तर आपल्या वकील साहेबांनी आपल्या कौशल्याच्या जोरावर त्यांचे म्हणणे खरीच करून दाखवली आहेत. दोघांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर अखेर न्यायालयाने कौशल्य विकास विभागाचे मुख्य सचिव मंत्रालय यांना तातडीची आणि सक्तीची नोटीस काढून स्वतः हजर राहून सदर प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आपण माहिती अधिकारा अंतर्गत रिक्त कंत्राटी जागेची मागवलेली माहिती अतिशय मोलाची ठरलेली आहे. आपल्या वकील साहेबांनी सरकारी पक्षाच्या व्यक्तीवादाच्या माध्यमातून चारी मुंड्या चित करून न्यायालय समोर कौशल्य विकास विभाग पक्का तोंड कशी पडलेला आहे. पुराव्या निशी आपली बाजू एडवोकेट अंगत रावजी कानडे साहेब यांनी मांडल्यामुळेच आपले याचिका टक धरून आहे अन्यथा शासन आतुर-मातूर उत्तरे देऊन अंशकालीन कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. शासन स्तरावर जागा उपलब्ध होतील तसतसे तस तशी आम्ही सामावून घेऊ असे गुमनाम उत्तर देऊ त्यांची बाजू मांडत होते. आपल्या वकिलाने बाजू भक्कम मांडून मंत्रालयातील सचिवांना नोटीस काढून त्यांचे पक्के म्हणणे हायकोर्टात मांडण्याची आदेश त्यांना दिले आहेत. धन्यवाद वकील साहेब.
![](https://i0.wp.com/adhikarnama.in/wp-content/uploads/2021/07/41795f06-911f-4a48-906f-66953021f824.jpg?fit=1080%2C1080&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/adhikarnama.in/wp-content/uploads/2021/07/41795f06-911f-4a48-906f-66953021f824.jpg?fit=1080%2C1080&ssl=1)