पवन मनवर
तालुका प्रतिनिधी यवतमाळ
यवतमाळ: जिल्ह्यातील घाटंजी येथे गुरुवारी (ता. 30) सोटा मोर्चा काढण्यात आला. शेत कऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी हातात सोटे घेऊन तालुक्यातील गिलाणी महाविद्यालयातून निघाला व तहसील कार्यालयावर धडकला. या वेळी मोर्चेकऱ्यांनी सरकारविरोधी घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. मोर्चात शेतकरी नेते गजानन अहमदाबादकर, घाटंजी तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष शैलेष इंगोले, किसान काँग्रेसचे संजय डंभारे, प्रा. विठ्ठल आडे, बाबा जाधव, कोच्च्या रेड्डी आदी सहभागी झाले होते.राज्यात झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे 22 जिल्ह्यातील 4 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यात 26 ते 28 नोव्हेंबर या तीन दिवसात झालेल्या अवकाळीमुळे नुकसान झालेल्या क्षेत्राची ही आकडेवारी गुरुवारी जाहीर करण्यात आली.या आकडेवारीनुसार नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक फटका यवतमाळ जिल्ह्याला बसला आहे.परंतु सरकार मात्र केवळ एक लाख हेक्टरवरील पिकांना नुकसान झाल्याचं सांगत आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात एक लाख 25 हजार हेक्टरवरील पिकांचं नुकसान झालंय,सत्ताधारी गांजा ओढून पीक नुकसानीची पाहणी करतात काय, असा प्रश्न पवार त्यांनी उपस्थित केला. यावर्षी खरीप हंगामात सुरुवातीला पावसाने दडी मारली. त्यामुळं शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागली. त्यानंतर अतिवृष्टीने कापूस, सोयाबीन, तुरीचे प्रचंड नुकसान झाले. आता शेतकऱ्यांनी किडनी, लिव्हर विकले तरी ते कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. सरकार मात्र पीकविमा कंपनीसोबत साटेलोटे करून त्यांचे एजंट बनत कमाई करीत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.संपूर्ण राज्यात विदारक परिस्थिती असताना सरकारने मात्र फक्त 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला.इकडे आपल्या राज्यात शेतकरी मरत असताना सत्ताधारी निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. राज्यातील खोके सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांना शेतकऱ्यांना वाचविण्यापेक्षा आपला पक्ष वाचविण्यात अधिक रस आहे. मंत्रालय, विधानभवन पुनर्विकास कार्यक्रमासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची तयारी केली जात आहे. दुसरीकडे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून कसे वंचित ठेवता येईल, याचीही व्यूहरचना आखली जात असल्याचे देवानंद पवार म्हणाले. यवतमाळ जिल्ह्यात हलाखीच्या परिस्थितीने शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मात्र, मंत्र्यांचं त्याकडं लक्ष नाही, असं ते म्हणाले.यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करा, सोयाबीनसाठी सरसकट हेक्टरी 50 हजार तर कपसासाठी 75 हजार रुपये मदत जाहीर करा, कापसाला प्रती क्विंटल 12 हजार रुपये तर सोयाबीनला 8 हजार रुपये भाव द्या, कापूस, सोयाबीन व सर्वच पिकांना पीकविमा जाहीर करा, लोडशेडींग पूर्णत: बंद करा, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतून सुटलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तात्काळ दरमहा दोन हजार रुपये लागु करा, छत्रपती शिवाजी महाराज किसान सन्मान योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ कर्ज माफीचा लाभ द्या, नियमित कर्ज भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेला 50 हजार रुपयाचा प्रोत्साहन निधी तात्काळ द्या, पीक कर्जासाठी लागू करण्यात आलेली सीबील ची अट तात्काळ रद्द करा, जंगली जनावरांचा समूळ बंदोबस्त करा, पिकांची नासाडी करणाऱ्या जंगली डुकरांना मारण्याचा परवाना द्या यासह विविध मागण्यांसाठी आज घाटंजी येथे शेतकरी हातात सोटे घेऊन रस्त्यावर उतरले. खरीप हंगामात प्रचंड नुकसान झाले असतांना शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 रुपये, 5 रुपये, 35 रुपये अशी तुटपुंजी मदत जमा करण्यात आली. त्यामुळे सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? असा प्रश्न करीत देवानंद पवार (सरचिटणीस संघटन व प्रशासन ,महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ) यांनी सरकारला विचारला.पर्याप्त मदत न मिळाल्यास सत्ताधारी नेत्यांना तसेच प्रशासनाला सोटे पडतील असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या मोर्चाने नागरीकांचे लक्ष वेधून घेतले.