व्येकटेश चालुरकर
तालुका प्रतिनिधी अहेरी
अहेरी : गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक इतर पारंपरिक वन निवासी हे खुप वर्षा पूर्वीपासून म्हणजे साधारणतः ७०,८० वर्षांपासून वन जमिनीवर उदरनिर्वाह करीत वास्तव्यास आहेतप परंतु अशिक्षित असल्यामुळे बहुतांश लोकांकडे तीन पिढयाच्या कागदपत्रांचे पुरावे उपलब्ध नाहीत.त्यामुळे तीन पिढ्याचा पुरावा मिळणे अशक्य आहे.अशा इतर पारंपरिक वन निवासी यांनी जमिनीच्या पठ्याकरिता अनेक उपलब्ध असलेले दस्तऐवज जोडले तरी तीन पिढ्याचा पुरावा नसल्याने वनहक्क पटठे मंजूर होण्यास अडचण जात आहे.करिता तीन पिढ्याचा पुरावा अठ शासनाने शिथिल करावे अशी मुन्नूर कापेवार, बेलदार समाज संघटना रायगठ्ठा चे शिष्टमंडळाने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनातुन मागणी केले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती २६ आगष्ट १९८२ साली तत्कालीन चांदा (चंद्रपूर) जिल्ह्यातून झाली आहे.विदर्भ प्रांत हा मध्यप्रदेशचा भाग होता.गडचिरोली जिल्ह्याला छत्तीसगढ व तेलंगणा राज्याचे सिमा संलग्नित आहेत.गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश नागरिक इतर राज्यातुन वा गडचिरोली जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातून स्थलांतरनाने आलेले आहेत.गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिक मुख्यतः शेतीवर अवलंबून आहेतकुटुंबाच्या उदरनिर्वाह करिता पूर्वजांनी वन जमिनीवर शेती व्यवसाय सुरू केले.त्या जमिनीवर पूर्वीपासूनच शेतीचे उत्पन्न घेऊन पोट भरत आहेत.गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती १९८२ साली झाले असले तरी गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिक स्वतंत्रपूर्व काळापासून वसलेले आहेत.
केंद्रशासनाने संदर्भ क्र.१अन्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी(वनहक्काची मान्यता)अधिनियम २००६ सालीपारित करून अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी यांच्या वन हक्कांना मान्यता देणेबाबत पाऊल उचलले आहे.त्यातील कलम २(ण)मध्ये विनिदीष्ट केल्या नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना दिनांक १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून किमान तीन पिढ्या पासून वनात राहणारा आणि उपजीविकेसाठी वन जमिनीवर अवलंबुन असणाराअसावा अशी अटआहे.मात्र आमचे पूर्वजांनी अशिक्षित असल्यामुळे तीन पिढयाचे पुरावा उपलब्ध नाही आहे.पूर्वीपासून पूर्वजांनी कसलेल्या वन जमिनीचे वनहक्क पठ्ठा आद्यप न मिळाल्याने शासनाकडून शेत मालाचे नुकसानीच्या वेळी नुकसान भरपाई चे पात्र ठरत नाही.बरेचदा अस्मानी संकटात आम्हा शेतकऱ्यांना हवालदिल होण्याशिवाय पर्यायच राहत नाही करिता गडचिरोली जिल्ह्यातील इतर पारंपारिक वननिवासी यांना वनहक्क पटठे मिळण्यासाठी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी अधिनियम २००६ मध्ये तीन पिढ्याचा पुरावा अट शिथिल करून जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना वनहक्क पटठे मिळण्यास प्रयत्न करावे म्हणून मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांना निवेदन देण्यात आले त्यावेळी मंत्री आत्राम यांनी निवेदन कर्त्याना म्हणाले की, सदर तीन पिढ्याचा पुरावा बाबत विषय सुप्रीम कोर्टाचे असून याबाबत आपण सातव्या बेचवर अपील दाखल करावे लागेल व त्यासाठी मी पूर्णपणे प्रयत्न शील राहीन यासाठी आपण सर्वांनी संघर्ष करण्याची गरज असल्याचे मंत्री यांनी बोलले आहेत.निवेदन देताना मुन्नूर कापेवार, बेलदार समाज संघटना रायगठ्ठा चे अध्यक्ष विजय अंबिलीपवार, उपाध्यक्ष सत्यम भांडारवार,सचिव मोगली कोलावार,सहसचिव सत्यनारायण बतुलवार,सदस्य राजेश कर्नेवार,रामशंकर अबिलिपवार,व्यंकय्या कडरलावार,श्रीनिवास ओडनलवार,श्रीकांत निलम,राजेश अबिलिपवार, श्रीनिवास अग्गुवार,हन्मंतु येतमवार,महेश जाकेवार, नारायण चिटकाला आदी उपस्थित होते.
