कोल्हापूर : राज्यकर्ते सत्ता नाट्यात गुंग झाल्याने त्यांचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. कर्जमाफीची घोषणा करून चार वर्षे पूर्ण होत आहेत, मात्र त्याचे गुऱ्हाळ काही थांबत नाही. जिल्ह्यातील ११ हजार पात्र शेतकरी ‘प्रोत्साहन’ अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विकास संस्था, बँक, सहकार विभागाकडे चौकशी करून शेतकरी थकले असून नियमित परतफेड करून खरोखरच चूक केली, अशी संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. राज्य सरकारने २०१९ मध्ये महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. यामध्ये दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार होते. थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग झाले. मात्र, प्रोत्साहन अनुदानाचे भिजत घोंगडे अद्याप कायम आहे.
जिल्ह्यात नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. शंभराहून अधिक विकास संस्था वर्षाला १०० टक्के कर्जवसुली करतात. त्यामुळे येथे कर्जमाफीपेक्षा प्रोत्साहन अनुदानाचा लाभ जास्त शेतकऱ्यांना होतो. त्यामुळेच जिल्ह्यातील ३ लाख ९४४ शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यातील १ लाख ८९ हजार ३६८ शेतकरी पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांना ‘केवायसी’ पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १ लाख ८७ हजार ६१६ शेतकऱ्यांनी त्याची पूर्तता केली. केवायसी पूर्तता केलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने पैसे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, टप्प्याटप्प्याने ते संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जात आहेत. आतापर्यंत १ लाख ७६ हजार ६०० शेतकऱ्यांना ६४२ कोटी ३५ लाख रुपये मिळाले आहेत. अद्याप ११ हजार १६ पात्र शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.विरोधी पक्ष नेता असताना अजित पवार यांनी प्रोत्साहन अनुदानाच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले होते. आता ते सत्तेत गेल्याने ते तरी लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना न्याय देणार का? अशी विचारणा शेतकरी करत आहेत.
