नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनूसार कायदे संबंधित शब्दांचा देशातील प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद केला जाईल. बार काउंसिल ऑफ इंडियाने देशाचे माजी सरन्यायाधीश एस.एस.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कायदा मंत्रालयाच्या मदतीने यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती आज (दि.२६) केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे. भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात वास्तव्याला असून क्षेत्रीय तसेच स्थानिक भाषा संवादाचे मोठे माध्यम आहे. यासाठी कायदेशीर साहित्याचा क्षेत्रीय भाषांमध्ये अनुवाद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे रिजिजू म्हणाले. विधी विभागाने ६५ हजार कायदेशीर शब्दांचा कोश तयार केला आहे. सर्वसामान्य लोकांना या शब्दांचा प्रयोग सुलभरित्या करता यावा, यासाठी हा कोश डिजिटलाईज करण्याची सरकारची योजना आहे. क्षेत्रीय भाषेत प्रकाशित कायदेसंबंधीत शब्दावलीला एकत्रित करीत जनतेसाठी ते सुलभरित्या उपलब्ध करवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे, असे देखील रिजिजू यांनी सांगितले.
बोबडे समिती या अनुषंगाने पहिले पावूल टाकत क्षेत्रीय भाषांमध्ये कायदेसंबंधी साहित्याचा अनुवाद करीत सर्व भारतीय भाषांची एक सामान्य आधारभूत कायदेशीर शब्दांची शब्दावली तयार करेल. यासोबतच समिती विधीसंबंधीत विविध शाखांमध्ये सदैव वापरात येणारे शब्द, वाक्यांची यादी तयार करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वसामान्यांना न्यायालयीन प्रणालीवर विश्वास वाढवण्यासह न्यायालयीन कामकाजात स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन देण्याच्या आवश्यकतेवर नेहमी भर दिला असल्याचे देखील रिजिजू म्हणाले.
