प्रमोद डफळ जिल्हा प्रतिनिधी अहिल्यानगर
राहुरी दि. ०४ एप्रिल, राहुरी कृषी विद्यापीठ मध्ये प्रकल्पग्रस्त भरतीसाठी जाहिरात निघाल्यापासून राहुरी कृषी विद्यापीठ प्रकल्पग्रस्तांनी हस्तांतरणासाठी व नवीन दाखले घेण्यासाठी आपापल्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले. हे दाखले हस्तांतरित करताना व नवीन दाखले देताना जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांना पारित झालेल्या शासन निर्णयाचे व मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कायदेशीर बंधने निर्माण झाले. त्यामुळे सदर दाखले लवकर देता आले नाहीत. विद्यापीठाने दिलेल्या जाहिरातीच्या मुदतीचा प्रश्न प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र घेणाऱ्या अर्जदारांपुढे निर्माण झाला. अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिफारस करून अर्ज स्वीकारण्यासाठी मुदत वाढी दिल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दाखले मिळवण्यासाठी वेळ मिळाला याचाच गैरफायदा घेत काही दलालांनी दाखल्याचे दर ठरवून दाखल्यासाठी प्रस्ताव सादर करणाऱ्या अर्जदारांकडून ५० हजार ते ३ लाखापर्यंत रक्कम गोळा करून कायद्यात न बसणारे दाखले मिळून देण्याचे प्रकल्पग्रस्तांना आश्वासन दिले. या दलालांनी अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून दाखला मिळवण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. यामध्ये अधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा वेळ वाया जाऊन डोकेदुखी वाढली होती मात्र काही प्रस्तावात त्रुटी निर्माण झाल्याने जिल्हा पुनर्वसन संचालयाने सदरचे काही दाखले कायदेशीर रित्या देता येत नाहीत असे सांगताच या दलालांनी अर्जदारांकडून घेतलेले पैसे जिरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेऊन या अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी केल्या व त्यांना नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही अर्जदारांनी या दलालांशी वाद घालून दिलेले पैसे परत घेतले. या प्रकरणात दलाली करणारे लोक अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येतात या अधिकाऱ्यांनी दलालांना हाकलून दिले. यापैकी काही जण विद्यापीठात नोकरी करत आहेत तर काही जण गाव पुढारी करताना दिसतात जेव्हापासून हे दलाल पुनर्वसन कार्यालयातून गायब झाले पासून जे प्रकल्पग्रस्त खरोखर वंचित आहेत व त्यांचे प्रस्ताव रीतसर आहे अशा प्रकल्पग्रस्तांना हे दाखले मिळणे सुरू झाले असून खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना या कार्यालयाकडून न्याय देण्याचे काम सुरू आहे.
